दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना मोदी सरकारला तगडा झटका दिला आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अधिकार लोकनियुक्त दिल्ली सरकारला असल्याचा निर्वाळा न्यायालयानं दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठाने सांगितले की, ही बाब केवळ सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांच्या 2019 च्या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. हा निर्णय सर्व न्यायमूर्तींच्या संमतीने बहुमताचा आहे. न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले होते की, सेवांवर फक्त केंद्राचा अधिकार आहे, पण दिल्ली सरकारचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी केंद्राच्या युक्तिवादाला सामोरे जाणे आवश्यक आहे. कलम 239AA सर्वसमावेशक संरक्षण प्रदान करते. तिसऱ्या अनुसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार संसदेला आहे. केंद्र आणि राज्याच्या कायद्यांमध्ये संघर्ष असेल तर केंद्राचा कायदा चालतो.
तर जनतेची सामूहिक जबाबदारी कशी पार पाडणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की संघराज्य घटनेत “वुई द पीपल” ने निवडून दिलेले दुहेरी सरकार हे लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब आहे. दिल्ली हे पूर्ण विकसित राज्य नाही, परंतु विधानसभेला सूची 2 आणि 3 अंतर्गत विषयांवर अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार दिल्लीतील जनतेला उत्तरदायी असते. जनतेच्या इच्छेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारकडे असले पाहिजेत. केंद्राने सर्व कायदेविषयक अधिकार ताब्यात घेतल्यावर संघराज्य व्यवस्था संपते. संघराज्याच्या तत्त्वाचा आदर केला पाहिजे. केंद्र सर्व विधायी, नियुक्तीचे अधिकार स्वत:च्या हातात घेऊ शकत नाही. जर निवडून आलेले सरकार अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवू शकत नसेल, तर जनतेची सामूहिक जबाबदारी कशी पार पाडणार?
दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा कोणाच्या नियंत्रणाखाली राहणार? असा प्रश्न अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यावर निर्णय दिला. मात्र, त्यात दोन्ही न्यायाधीशांचे मत वेगळे होते. त्यामुळे निर्णयासाठी तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता.
4 जुलै 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र विरुद्ध दिल्ली वादातील अनेक मुद्द्यांवर आपला निर्णय दिला, परंतु सेवांवर नियंत्रणासारखे काही मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी सोडले. दिल्ली सरकारने असा युक्तिवाद केला की 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले होते की जमीन आणि पोलिस यासारख्या काही बाबी वगळता, दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारला इतर सर्व बाबींमध्ये वर्चस्व असेल.
