राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३ टप्प्यांमध्ये होणार सर्वसाधारणपणे दिवाळीच्या आसपास पहिली आचारसंहिता जाहीर होईल. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण होऊन तीन महिने झाले तरी बावनकुळेंच्या काळातील कार्यकारिणीसोबत काम करत असल्याने बावनकुळे यांचा कार्यकारणीवर प्रभाव कायम आहे. प्रत्येक विभागातून प्रदेशाने प्रदेश कार्यकारिणीसाठी नावे मागविली आहेत. 15 दिवसात नवीन कार्यकारिणीनंतर चव्हाण त्यांची कमांड पक्की करतील असे दिसते; परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारणी मध्ये कितीही बदल झाला तरी सर्व सूत्रे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नुसार चालतात हे जगजाहीर आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रचंड हानी झालेल्या काँग्रेस पक्षात देश अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यापासून कल्पक व विभिन्न प्रयोग करत असलेले हर्षवर्धन सपकाळ यांना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून सत्तेचे प्रयोग करायचे आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जाण्याचा मार्ग सुकर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था हा एकमेव पर्याय असताना नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना आजही पक्षाच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना विभाग व प्रभाव क्षेत्रानुसार उत्तरदायी करणे त्यांना अद्याप जमलेले नाही. आजही सात महिने झाले त्यांना अध्यक्ष होऊन हर्षवर्धन सपकाळ प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जरूर आहेत, पण या सर्वांचे नेते वाटत नाहीत. पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांना त्यांनी स्वीकारणे आणि त्यांना नेते कार्यकर्त्यांनी स्वीकारणे हे दोन्ही भाग काँग्रेस समोरची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षात जयंत पाटील यांच्या जागी माथाडी नेते शशिकांत शिंदे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून मेहनत खूप घेत आहेत; परंतु मुख्य समस्या स्थानिक पातळीवर ती कार्यकर्त्यांची फळी ची वानवा कशी पूर्ण करणार यावरती या पक्षाची पुढील वाटचाल निर्माण झाली आहे. पक्षातील ज्येष्ठ नेते व निष्ठावान कार्यकर्ते यांचे ऐकून घेण्याचा आणि त्यानुसार शक्य ते करण्याचा गुण शिंदे यांना मोठा करणारा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची निर्मिती झाल्यापासून केवळ सहा महिन्यांमध्ये सत्ता स्थापन करून सलग पंधरा वर्षे सत्तेत उपभोग घेणारा पक्ष म्हणून या पक्षाची ओळख असली तरी सुद्धा सत्ता भोगलेली अनेक घराणी आणि चेहरे पक्षाला सोडून गेल्यामुळे पुनश्च हरी ओम…. नव्या प्रदेशाध्यक्षाकडून कसे साध्य केले जाते हे पाहणे गरजेचे आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर त्यांच्या निधनानंतरही मित्र पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाशी दोन हात करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक कसोटीची ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मित्र पक्षांच्या मदतीने प्रशंसनीय कामगिरी उद्धव ठाकरे यांना शक्य झाले असली तरी सुद्धा त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीमध्ये फारसे यश न मिळाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी शिवसेना (उबाठा) संपूर्ण तयारी करत असली तरी सुद्धा हक्काची हिंदू वोट बँक मित्र पक्षांकडे जाणे आणि त्यांच्याकडूनच हिंदुत्व सोडून गेल्याचा आरोप होणे यामुळे नवी संकटे निर्माण झाली आहेत. त्यातच नवा प्रयोग म्हणून कधीकाळी नाराज असलेल्या बंधुराज ठाकरे यांच्याबरोबर मनोमिलन करण्याचे जाहीर करण्यात आले तरीसुद्धा ‘मन’से एकसंघ होऊन कधीकाळी बरोबर राहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात घरोघरी आणि रस्त्यावर किती आक्रमक विरोध केला जातो यावरच या दोन्ही बंधू मिलनाचे यश अवलंबून आहे.
केंद्र आणि राज्यातील सत्ता हाताशी असल्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पार पडतानाही विरोधकांची पक्की बांधली करण्याच्या हेतूने तीन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले असल्याने तीन-सव्वातीन महिने विचारांचा टेम्पो टिकवण्यासाठी विरोधकांची नक्कीच कसरत होणार आहे. निवडणुकीत साम, दाम, दंड, भेद असे सगळे लागत असते. राज्यातील सत्तारूढ महायुती(भाजपा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व शिवसेना)कडे ते भरपूर आहे, विरोधकांची मात्र याबाबत दमछाक होण्याची शक्यता दिसते. निवडणुक म्हटलं की सरस्वतीपेक्षा लक्ष्मी महत्त्वाची असते. सर्वांनाच ऑक्टोबरपासून दम लावावा लागेल आणि जानेवारीपर्यंत टिकवावा लागेल.
राज्यात अजून खूप काही घडणे आहे…..
महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र राहतील का? कारण, ‘मविआ’ की काँग्रेस यापैकी एकाची निवड शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना करावी लागेल. काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना उद्धव-राज या जोडीसह महाविकास आघाडी टिकविण्यात रस नाही, वेगळे लढण्याची आणि त्या माध्यमातून विस्तारण्याची हीच ती वेळ असल्याचे काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत आहे. तरीही महाराष्ट्र प्रदेशातील काँग्रेसची अवस्था ‘दिल्ली बोले, इथली काँग्रेस हले’ असे पूर्वापार समीकरण असल्याने दिल्लीहून येईल तोच आदेश स्वीकारला जाईल. मात्र मित्रांचे आणि विशेषतः उद्धव सेनेचे ‘पायातील ओढणे जड’ असे काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना आजही वाटत आहे.
सगळीकडे महायुती वा महाविकास आघाडी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अजिबात राहणार नाही. दोन्ही स्तरावरील स्थानिक नेते सोईनुसार निर्णय घेतील. एकत्र राहण्यासाठी वरून खूपच दबाव आला तर बंडखोरीचेही पेव फुटणार असले तरीसुद्धा सर्वाधिक बंडखोरी महायुतीमध्ये दिसेल याबाबत कोणतीही शंका नाही. साम दाम दंड भेद अन निवडणुकीत सरस्वती पेक्षा लक्ष्मीला महत्व. गावागावात-शहराशहरात वेगवेगळ्या रंगांचे गुलाल उधळले जातील. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन खिचडीही पकेल वेगळेच झेंडे एकत्र येतील, असे दिसते. काही ठिकाणी मोठे पक्ष स्थानिक आघाड्यांना अनुमती देतील आणि निवडून आल्यानंतर त्यांना आपल्यात पुन्हा सामावून घेतील. महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी जी मेगाभरती सुरू केली आहे, ती बंडाळीसाठी मोठे कारण ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तीन-साडेतीन वर्षानंतर पुन्हा जाण्याची गळेकापू स्पर्धा बघायला मिळेल. सध्या एकत्र दिसणारे आतून एकमेकांना पाडण्यासाठी कारवाया करतील, असेही होऊ शकते. पुन्हा लागू करण्यात आलेली ‘थेट नगराध्यक्ष’ निवडणुकीचा फायदा महायुतीला जास्त होईल. आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप काय काय करते आहे याची माहिती घेऊन काँग्रेसने रणनीती आखली तर बरे होईल, नाहीतर निवडणुकीनंतर पुन्हा मतचोरीचा आरोप करणेच हाती राहील.
