मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारने उपसमितीची गठीत केली होती. या उपसमितीचे अध्यक्षपद मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्यात आले. त्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणानंतर सरकारने जीआर काढले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात नाराजी पसरली आहे. आता ओबीसी समाजासाठीही मंत्रिमंडळाने उपसमिती स्थापन करण्याला मान्यता दिली आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी समाजासाठी उपसमितीची स्थापना करावी असा प्रस्ताव होता, २-३ कॅबिनेटमध्येही हा प्रस्ताव आला परंतु आज ३ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींसाठी उपसमिती गठित करण्याला मंजुरी दिली. या समितीत महायुती सरकारमधील प्रत्येक पक्षातील २ सदस्य असतील अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
तसेच ओबीसी समाजाच्या मागण्या असतील, त्यांच्या समस्या आणि काही उणीवा असतील, त्यांचे प्रश्न असतील त्याच्या सोडवणुकीसाठी ओबीसी उपसमिती काम करेल. जशी मराठा समाजासाठी उपसमिती होती, तशीच ओबीसी उपसमिती होती. छगन भुजबळ हे जुने जाणते नेते आहेत, त्यांची काही नाराजी असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते दूर करतील असं मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, सरकारने बेकायदेशीर शासन निर्णय काढला असून नातेसंबधांतील, कुळातील माणसाने प्रतिज्ञापत्र दिल्यास त्याला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ असं निर्णयात म्हटलं आहे. आम्ही याविरोधात कोर्टात जाणार आहोत. या निर्णयाविरोधात हजारो याचिका दाखल होतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर राजकारण, नोकरी आणि शिक्षणातील सर्व प्रतिनिधित्व संपणार आहे. मग ओबीसींनी कुणाकडे पाहायचे, आम्हाला पिढीजात व्यवसाय करावे लागतील. जरांगेंच्या बेकायदेशीर मागणीला त्यांच्या समाजातील आमदार, मंत्र्‍यांनी रेड कार्पेट टाकले तसे ओबीसी आमदार, खासदार, मंत्री मूग गिळून गप्प का बसलेत, ओबीसींचा फायदा होणार की नुकसान होणार हे स्पष्ट करावे. छगन भुजबळ वगळता इतर ओबीसी नेत्यांनी यावर भूमिका मांडावी अशी मागणी ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांनी केली.
