केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेचा केंद्र व राज्य शासनाने १ हजार ३३१ कोटी रुपयांचा निधी थकविला आहे. यामुळे योजनेसाठी निधीची चणचण भासू लागलेली आहे. शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याने पुरवठादारांची कोट्यावधी रुपयांची बिलेही प्रलंबितच पडलेली आहे.
राज्यातील ८६ हजार ४०० शाळांमधील सुमारे एक कोटी विद्यार्थ्यांना पोषण आहार वाटप केला जातो.केंद्र शासनाकडून ६० टक्के तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के याप्रमाणे १०० टक्के निधी वाटपाचे सूत्र ठरलेले आहे. केंद्रांनी आपला निधीचा हिस्सा दिल्यानंतर राज्य शासनानेही आपला निधीचा हिस्सा तत्काळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. आधीचा निधी खर्च झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून निधीचा पुढचा हप्ता दिला जातो.
जून २०२४ पासून नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरूवात झाली. आठ महिने झाले तरी अद्याप पोषण आहार योजनेसाठी पुरेसा निधीच केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळालेला नाही. केंद्र शासनाकडून १ हजार २०७ कोटी रुपये तर राज्य शासनाकडून ८१७ कोटी रुपये याप्रमाणे २ हजार २४ कोटी रुपयांचा निधी योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून ३११ कोटी रुपये व राज्य शासनाकडून ३८२ कोटी रुपये असा ६९३ कोटी रुपये निधी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला मिळाला असून तो खर्चही करण्यात आलेला आहे. अद्याप केंद्र शासनाकडे ८९६ कोटी रुपये व राज्य शासनाकडे ४३५ कोटी रुपयांचा निधी थकला आहे.
पुरवठादार आर्थिक अडचणीत
उपलब्ध झालेल्या निधीतून इंधन-भाजीपाला, स्वयंपाकी व मदतनीस, सेंट्र्ल किचन, डेटा एट्री अॉपरेटर यांच्या काही बिलांचा खर्च भागविण्यात आलेला आहे. पुरवठादारांना मात्र त्यांच्या बिलाची पुरेशी रक्कम अद्यापही देण्यात आलेली नाही. काही पुरवठादारांना बिलाचा अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही. काही पुरवठादारांना तीन-चारच महिन्याच्या बिलाची रक्कम देण्यात आलेली आहे. आता मात्र बिलाची रक्कम न मिळाल्यामुळे पुरवठादार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे पुरवठादारांना शासनाच्या निधीची प्रतीक्षा लागलेली आहे.
