मंत्रालयामध्ये दलाल फिरतात, असं सातत्याने म्हटलं जातं. याशिवाय मंत्रालयातील सुरक्षा आणि सुव्यव्यवस्था यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कुणालाही आता मंत्रालयामध्ये सहजासहजी प्रवेश मिळणार नाही. त्यासाठी आता डिजिटल यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. मंत्रालय सुरक्षा आढावा बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, यापुढे मंत्रालयात फेस आयडीद्वारे प्रवेश मिळणार आहे. ज्या मजल्यावर काम असेल तिथेच परवानगी मिळेल, त्याव्यतिरिक्त इतर मजल्यावर जाता येणार नाही.
”ज्या विभागात काम, तिथेच मिळणार प्रवेश मिळणार असून अभ्यागतांना इतर ठिकाणी जाता येणार नाही. मंत्रालय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा महत्वाचा निर्णय झाला आहे. क्युआर कोड स्कॅन करुन प्रवेश मिळेल.” असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. जवळपास पुढील दोन महिन्यात ही सिस्टिम कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न असेल, असंही त्यांनी सांगितलं. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोण किती वेळ मंत्रालयात होते, काय काम होतं, काम झालं की नाही? एका कामासाठी किती चकरा मारल्या? याचा सगळा डेटा साठवला जाणार आहे.
कॅबिनेट बैठकीतील निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भातील तरतुदी सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत वैयक्तिक खाते उघडण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यासह महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीस प्राधिकृत करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
