“पुणे शहरामध्ये एक महापालिका असुन चालणार नाही, शहराचा राजकीय, सामाजिक व भौगोलिक विचार करून शहराचे काही भाग करावे लागतील. आता फार उशीर करून चालणार नाही. स्थानिक आमदारांच्या नव्या भूमिकेमुळे पुणे महापालिकेची सध्याची प्रभाग रचना प्रभावित होणार असल्याने पुन्हा स्थानिक निवडणुका घेण्यासाठी प्रभाग रचना अनिवार्य बनणार आहे त्यामुळेच स्थानिक आमदारांनी निवडणूक होतात कार्यकर्त्यांना संधी मिळण्याच्या वेळी ही वेगळी घेतलेली भूमिका अनेकांच्या भुवया उंचवणारी आहे. पीएमआरडीए म्हणजे महापालिका नाही, हा विचार करून पुण्यासाठी दोन स्वतंत्र महापालिका करण्याशिवाय पर्याय नाही.’ असे मत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्यावतीने विधानसभा निवडणुकीत निवडुन आलेल्या नवनिर्वाचित आमदारांसमवेत मंगळवारी वार्तालाप कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी नगरविकास, अल्पसंख्यांक विकास, वैद्यकीय शिक्षण, सामाजिक न्याय व परिवहनच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार चेतन तुपे, आमदार बापू पठारे, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव आदी यावेळी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले…
“महायुती सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात राज्याच्या व पुण्याच्या विकासाला गती मिळाली आहे. मात्र, मध्यंतरीचे सत्ताबदल, कोरोना यांसारख्या कारणांमुळे विकासाची गती विस्कळीत झाली. समान पाणी पुरवठा योजना, जायका प्रकल्पासारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. शहरासाठी बसची संख्या वाढविण्यावर भर देऊ. महापालिकेत सध्या प्रशासक राज असले तरीही, सामान्यांचे प्रश्न सोडवु. महापालिका निवडणुकीपुर्वी शहरातील समस्या सोडवु.’
मिसाळ म्हणाल्या, ” शहराच्या गतीमान विकासाला आम्ही प्राधान्य देऊ. समाविष्ट गावांच्या अनेक समस्या आहे, त्या सोडविण्यासही आमचे प्राधान्य असेल. शहराचे नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे, कात्रज परिसरात मोठा बंधारा बांधून शहरासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचा विचार आम्ही करत आहोत. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून पुढील नियोजन करण्यावर भर देऊ.’
तापकीर म्हणाले, “शहरातील महत्वाचे रस्ते, सेवा रस्ते तसेच मोठे प्रकल्प प्रलंबित आहेत. भूसंपादनासाठी नागरीकांकडुन रोख मोबदल्याची मागणी होत आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी “क्रेडीट नोट’ सारख्या पर्यायांचा विचार आपल्याला करावा लागेल. खडकवासला ते खराडी मेट्रोचे कामाला गती मिळावी, समाविष्ट गावांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जादा निधी मिळावा, गावे विकसीत होईपर्यंत ग्रामपंचायत दरानेच कर आकारला जावा, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू.’
“समाविष्ट गावे व वाढत्या लोकसंख्येचा पुणे महापालिकेवर ताण पडत आहे, त्यासाठी पुण्याच्या पूर्व व पश्चिम अशा दोन स्वतंत्र महापालिका कराव्या लागतील’ असे तुपे यांनी नमूद केले. तुपे म्हणाले, “वाहतूक, पाणी, आरोग्य, कायदा सुव्यवस्था, शिक्षण, क्रीडा, पर्यावरण व स्वच्छता या विषयांवर शहराचा भविष्यातील आराखडा तयार करावा. भविष्यातील मेट्रो मार्ग भुयारीच असावेत. शहरात समान पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित व्हावी आणि अमली पदार्थांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’
शिरोळे म्हणाले, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोरील आचार्य आनंदऋषीजी चौकातील उड्डाणपूल दोन तीन महिन्यात वापरासाठी खुला होईल. रिंगरोडसाठी पाठपुरावा आम्ही करत आहोत. हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो येत्या वर्षात सुरु होईल. महापालिकेचे विविध प्रकल्प मार्गी लावण्याबरोबरच सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे लेखापरीक्षण करण्यास प्राधान्य देऊ.’ कार्यक्रमाचे सूत्रसंचाल अश्विनी जाधव केदारी यांनी केले.
वारजे ते थेऊरपर्यंत नदीकाठ रस्त्याची गरज
शहरातील पाणी समस्या, वाहतुक समस्या बिकट होत आहे. वाहतुक कोंडीवर पर्याय म्हणून नदीकाठाने वारजे ते थेऊरपर्यंत रस्ता करण्याची गरज आहे. विकास आराखड्यातील रस्ते झाले पाहीजेत.त्यादृष्टीने प्रयत्न करू. शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करून संबंधित जागा सार्वजनिक कारणांसाठी उपयोगात आणल्या पाहीजेत, असे पठारे यांनी सांगितले.
