सध्या राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सर्वत्र चर्चा होत आहे. आतापर्यंत राज्यभरातील साधारण एक कोटीपेक्षा अधिक महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज दाखल केला आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेचा पूर्ण ताकदीने प्रचार केला जातोय. दरम्यान, एकीकडे राज्य सरकारची ही एक अभिनव योजना असल्याचे सांगितले जात असतानाच सरकारच्याच अर्थ विभागाने या योजनेवर अनेक आक्षेप घेतले आहेत. अर्थ विभागाने या योजनेला विरोध केल्याचं म्हटलं जातंय. त्यानंतर विरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले असून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. यावरच महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अर्थ विभागाचे कोणतेही आक्षेप नाहीत, असं त्यांनी सांगितलंय.
आदिती तटकरे यांनी काय स्पष्टीकरण दिले?
आदिती तटकरे यांनी एक्स या समाजमाध्यमाच्या मदतीने लाडकी बहीण योजनेबाबत भाष्य केलंय. “विभागाची मंत्री म्हणून जबाबदारीने सर्व प्रसारमाध्यमांना सांगू इच्छित आहे की, असे कोणतेही आक्षेप उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा पवार आणि अर्थ विभागाने योजना जाहीर केल्यानंतर घेतले नाहीत. महिला सक्षमीकरणाचा दृष्ट्रीकोन डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन आणि योजना राबविण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची पूर्तता करुन ही योजना सुरू केली आहे,” असे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
घेतलेला वसा पूर्णत्वास नेणार
तसेच, “माध्यमांच्या तथ्यहीन बातम्यांमुळे योजनेबाबत राज्यातील महिला भगिनींमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. योजनेबाबत आपणांस माहिती हवी असल्यास विभागाची मंत्री म्हणून मी सदैव तत्पर आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली असलेले राज्य सरकार ही योजना यशस्वी करुन सर्व लाभार्थी महिला भगिनींना योजनेचा लाभ मिळवून देत महिला सक्षमीकरणासाठी घेतलेला वसा पूर्णत्वास नेणार,” असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
अर्थ विभागाचे नेमके आक्षेप काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार अर्थ विभागाने आकडेवारी मांडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर काही आक्षेप घेतले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 46 हजार कोटी रुपये कुठूण आणायचे? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची? राज्यावर 6.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना ही योजना आणणे कितपत योग्य आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होण्याआधीच या योजनेसाठी एकूण 4677 कोटी रुपये मंजूर कसे करण्यात आले, असे अनेक प्रश्न अर्थ विभागाने उपस्थित केले आहेत.
