मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण थांबवले असले, तरी या आंदोलनाकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाणे टाळले. हाच मुद्दा आता कळीचा ठरताना दिसत आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री शिंदे मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला भेट देतात, मग ओबीसींची बाजू समजून घेण्यासाठी का येत नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिंदे खिंडीत सापडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मनोज जरांगे यांच्या काही मागण्यांना विरोध करत लक्ष्मण हाके यांनी जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री येथे उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाला राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट द्यावी अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली होती. पंकजा मुंडे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्रही पाठवले होते. त्याचबरोबर त्यांनी ट्विट करून आंदोलनाला भेट देण्याची मागणीही केली होती. पण, एकनाथ शिंदे आंदोलन स्थळी गेलेच नाही.
शिंदेंच्या भूमिकेबद्दल लक्ष्मण हाकेंचा गंभीर सवाल
पंकजा मुंडे यांच्या पाठोपाठ आता आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. पुण्यात बोलताना हाके म्हणाले की, “मराठा आंदोलन सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः दोन वेळा गेले होते. ओबीसी आंदोलन सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ व इतर ओबीसी नेत्यांना पाठवले. पण, मुख्यमंत्री आले नाहीत.”
“बारा कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे मुख्यमंत्री ६० टक्के असलेल्या ओबीसींची बाजू समजून घेण्यासाठी का येत नाही?” असा सवाल करत हाकेंनी शिंदेंना कोंडीत पकडले आहे.
“त्यांनी मराठा आंदोलनाची दखल जशी घेतली तशी ओबीसी आंदोलनाची घेतली नाही. सरकार ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहे, हे त्यांच्या वागण्यावरून दिसत आहे”, असे म्हणत लक्ष्मण हाकेंनी सरकारवर अप्रत्यक्षपणे दुटप्पीपणाचा ठपका ठेवला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत सामाजिक समीकरणं महत्त्वाची
लोकसभा निवडणुकीत मराठा फॅक्टरचा महायुतीला जबर फटका मराठवाड्यात बसला. राज्यातील त्यात आता ओबीसी घटकही आक्रमक झाले आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशात मराठा समाजाबरोबर ओबीसी घटकांची नाराजी ओढवून घेणे महायुतीसाठी अडचणीची ठरू शकते. त्यातच आता मुख्यमंत्री शिंदेंची ओबीसी समाजाबद्दलच्या भूमिकेवरूनच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
भाजपने पुन्हा एकदा ओबीसी समाज घटकांवर लक्ष्य केंद्रीत केल्याचे दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या राजकीय घडामोडींवरून हे समोर आले आहे. इतकंच नाही, तर विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपने ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांना प्राधान्य दिले आहे. अशात महायुतीचा प्रमुख चेहरा असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंबद्दलची ओबीसींमध्ये नाराजी निर्माण झाल्यास विधानसभा निवडणुकीतही लोकसभेची पुनरावृत्ती होऊ शकते. त्यामुळे एकीकडे मराठा समाजाला न्याय देण्याबरोबर ओबीसी समाजावरही अन्याय होणार नाही, अशा पद्धतीने निर्णय घेण्याची कसरत सरकार करावी लागणार, असेच दिसत आहे.
