राज्य सरकारच्या वतीनं गट कच्या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राबवली जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्याच्या कॅबिनेटनं गट कच्या जागा टप्प्या टप्प्यानं एमपीएससीकडे वर्ग करणार आहोत. यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. लोकांची मागणी होती त्याप्रमाणं हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं देखील याबाबत तयारी दर्शवली आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी नोकरभरती परीक्षांमधील गैरप्रकाराचा हा विषय गंभीर आहे, असं म्हटलं. पण घडल काय आणि नरेटीव्ह काय आहे. मागच्या सरकारच्या काळात किती फुटलं आणि काय फुटत याची जंत्री मी आणली आहे. मात्र, त्यामध्ये जाणार असं फडणवीस म्हणाले. आता परीक्षा टीसीएसच्या केंद्रावर आणि आयबीपीएसतर्फे होतील.
पेपरफुटीच्या प्रकरणात आपण कारवाई केलेली आहे. केवळ एक गुन्हा दाखल झालाय मात्र दुसरा कुठलाही गुन्हा आतापर्यंत दाखल झालेला नाही, असं देखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आतापर्यंत आपण 75 हजार ची भरती घोषित केली होती. त्यापैकी सरकार आल्यानंतर 57 हजार 452 जणांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
77 हजार लोकांना नोकरी दिली
आमच्या सरकारनं 77 हजार 305 लोकांना राज्य सरकारने नोकरी दिलेली आहे. त्यात कुठलाही घोटाळा झालेला नाही. गट क च्या जागा आपण टप्पा टप्याने भरणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 77 हजार पदे भरणे हा राज्याचा रेकॉर्ड आहे. यात सर्व विभाग आहेत. आपण सर्वच विभागात पदे भरली आहेत. एका सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात 1 लाख पेक्षा जास्त भरती केली, हा विक्रम आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, पारदर्शक पद्धतीने भरती केली. राजेश टोपे यांनी उपस्थित केलेल्या एक हजार रुपयांच्या फीच्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी फी कमी करण्याचा विचार करू असं म्हटलं.
सर्व विभागाची यादी माझ्याकडे आहे.. टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन्ही संस्थांनी परीक्षा घेतल्या आहेत. पेपरफुटी बाबत जो एफआयआर झाला त्या बाबत मी बोललो आहे. आपल्याला कुठली गोष्ट लपवण्याचे कारण नाही. पारदर्शी पद्धतीने काम राज्य सरकारने केले. एखाद्या ठिकाणी गडबड करण्याचा प्रयत्न झाला तो आम्ही हाणून पाडला आहे, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
हा जो नरेटीव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न होतो तो चुकीचा आहे.पेपर फुटी बाबत केंद्र सरकारने कायदा केल्यानंतर राज्य सरकारने देखील कायदा करण्याचा मनोदय मागच्या अधिवेशनात केला आहे. या अधिवेशनात पेपरफुटी विरोधात कायदा करणार असल्याच देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
