नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात अनेक सहकारी बँकांचा परवाना रद्द केला. जर तुमचे खाते या बँकांमध्ये असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि अटी-शर्तींचे पालन न करणाऱ्या बँकांवर गेल्या एक वर्षापासून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. आरबीआयने काही बँकांचा परवाना रद्द केला आहे. तर काहींवर भरमसाठ आर्थिक भूर्दंड बसवला आहे. काही बँकांना ठराविक काळासाठी व्यवहार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
RBI ने 114 वेळा ठोठावला दंड
आरबीआयने (RBI) 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 8 सहकारी बँकांवर कारवाई केली. त्यांचा परवाना रद्द केला. काही बँकांवर आरबीआयने 114 वेळा दंड ही ठोठावला. नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बँकिंग सुविधा झपाट्याने पोहचल्या. पण या बँकांनी नियम धाब्यावर बसवले. मनमानी कारभाराविरोधात आरबीआयने कडक कारवाई केली.
तर कारवाईचा बडगा
बँक सुरु करण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी काही नियम आहेत. या नियमांचे पालन त्यांना करावे लागते. बँकेच्या व्यवहारांवर केंद्रीय बँकेचे बारीक लक्ष असते. बँकांना व्यवहारांची आणि लेख्याजोख्याची माहिती सादर करावी लागते. या तरतुदींमध्ये काही विसंगती आढळल्यास रिझर्व्ह बँक कारवाई करते.
नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप
को-ऑपरेटिव्ह बँकांना नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक विवंचनेचा मोठा फटका बसतो. त्यातच स्थानिक नेत्यांचा सातत्याने हस्तक्षेप सुरु असतो. त्यामुळे आरबीआयच्या नियमांकडे या बँका डोळेझाक करतात. गेल्या एका वर्षात आठ बँकांवर सातत्याने लक्ष होते. त्यांना दंड पण ठोठावण्यात आला होता. आता त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
आर्थिक स्थितीचा आढावा
रिझर्व्ह बँकही या बँकांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेते.एखाद्या बँकेची स्थिती बिकट असल्याचे दिसले आणि ग्राहकांचे पैसे बुडण्याचा धोका असेल, तर रिझर्व्ह बँक त्या बँकेवर निर्बंध घालू शकते. तसेच, ग्राहकांना पैसे काढण्याची मर्यादा घालून देते. अशा प्रकारची कार्यवाही वेळोवेळी होत असते.
मग पैशांचे काय होते
बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते.
केंद्र सरकारने ग्राहकांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. 2020 मध्ये सरकारने याविषयीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विमा संरक्षण वाढविण्यात आले. पूर्वी बुडीत बँकेतील ठेवीदारांना एक लाख रुपये मिळत होते. आता ही रक्कम पाच लाख रुपये इतकी झाली आहे.
या बँकांचा परवाना झाला रद्द
1. मुधोल को-ऑपरेटिव्ह बँक
2. मिलथ को-ऑपरेटिव्ह बँक
3. श्री आनंद को-ऑपरेटिव्ह बँक
4. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक
5. डेक्कन अर्बन ऑपरेटिव्ह बँक
6. लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक
7. सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँक
8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक
