राज्य निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई; पुण्यासह ‘या’ शहरांतील ६४ उमेदवार ३ वर्षांसाठी अपात्र; एका नियमाचा फटका

0

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाचा हिशोब वेळेत सादर न करणाऱ्या उमेदवारांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. पुणे विभागातील आणखी २४ उमेदवारांना पुढील तीन वर्षांसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले असून, यासह अशा कारवाईतील उमेदवारांची संख्या ६४ वर पोहोचली आहे.

पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली. संबंधित उमेदवारांना १३ जुलै २०२६ रोजी सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, समाधानकारक खुलासा न केल्याने त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले.

कोणत्या ठिकाणच्या उमेदवारांवर कारवाई?

चाकण नगरपरिषद – १० उमेदवार

फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद – १३ उमेदवार

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका – १

उमेदवार कारवाईचे नेमकं कारण काय?

संबंधित उमेदवारांनी निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील तरतुदींनुसार त्यांना तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले.

अधिक वाचा  म्हाळुंगे गावातील रस्ता व ड्रेनेजची कामे आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सूचना

एकूण ६४ उमेदवार अपात्र

पुणे महानगरपालिका – २२ उमेदवार

पंढरपूर नगरपरिषद – १५ उमेदवार

अक्कलकोट नगरपरिषद – ३ उमेदवार

यापूर्वी अशा ४० उमेदवारांवर कारवाई करण्यात आली होती. आता आणखी २४ उमेदवार अपात्र ठरल्याने एकूण अपात्र उमेदवारांची संख्या ६४ झाली आहे. अपात्र घोषित करण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात उपलब्ध असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

राज्यात सहा महिन्यापूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पार पडल्या. नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांना दिलेल्या मुदतीत खर्चाचा हिशोब सादर न करणे चांगलेच भोवले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या २२, पंढरपूर नगरपरिषदेच्या १५ सह राज्यभरातील ६४ उमेदवारांना निवडणूक आयोगाने तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरवले आहे. पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी तीन वर्षासाठी अपात्र ठरवले आहे.

पुणे विभागातील एकूण ६० नगरपरिषदा, नगरपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक २ डिसेंबर २०२५ व ६ महानगरपालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक १४ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडली. पुणे महानगरपालिकेच्या २२, पंढरपूर नगरपरिषदेच्या १५ व अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या ३ असे एकूण ४० उमेदवारांवर विहित मुदतीत खर्च सादर न केल्याने तीन वर्षासाठी अपात्रतेची कारवाई शीतल तेली-उगले यांच्या आदेशानुसार यापूर्वीच करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा  भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांवरची टीका जिव्हारी स यादी निधी रोखल्याचा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी बिडकर यांचेही खुले पत्र

पुणे विभागातील २४ उमेदवारांना निवडणूक लढवूनही मुदतीत खर्चाचा हिशोब सादर न करणे चांगलेच महागात पडले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका आणि पुणे जिल्ह्यातील चाकण व फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या एकूण २४ उमेदवारांवर पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी पुढील ३ वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई केली .

विभागीय आयुक्तांसमोर संबंधित उमेदवारांची १३ जुलै २०२६ ला सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, उमेदवारांकडून समाधानकारक खुलासा न मिळाल्याने ही कडक कारवाई करण्यात आली. यामध्ये चाकण नगरपरिषदेचे १०, फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेचे १३ आणि सांगली-मिरज-कुपवाड मनपाच्या १ उमेदवाराचा समावेश आहे. यापूर्वी पुणे मनपा आणि पंढरपूर, अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या ४० उमेदवारांवर अशीच कारवाई झाली असून, आतापर्यंत विभागातील एकूण ६४ उमेदवारांना निवडणूक खर्च न दिल्याने अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

अधिक वाचा  समाविष्ट २३ गावांतील ६२६ कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी! नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला पत्र प्राप्त प्रकरण काय?

पुणे विभागातील महानगरपालिका नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमधील ६४ उमेदवारांवर निवडणूक खर्च सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल आतापर्यंत कारवाई कऱण्यात आली. पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी त्या सर्वांना पुढील ३ वर्षासाठी अपात्र ठरवलेय. यात सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या १, चाकण नगरपरिषदेच्या १० व फुरसुंगी उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या १३ अशा एकूण २४ उमेदवारांचा यात समावेश आहे.

राज्यभरातील या २४ उमेदवारांनी अनुक्रमे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १० (१ई) तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम १६ (१ड) मधील तरतुदीनुसार ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केलेला नाही.