इतर मागासवर्गीय समाज (ओबीसी) हजारो वर्षांपासून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या वंचित राहिला आहे. राष्ट्रीय पातळीपासून राज्य, जिल्हा, शहर आणि गाव पातळीपर्यंत या समाजाला सत्तेच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळाले नाही. ही ऐतिहासिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि संविधानात नमूद केलेल्या समता, सामाजिक न्याय व बंधुत्वाच्या मूल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीचा उद्देश केवळ संख्यात्मक प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा नव्हता, तर निर्णयप्रक्रियेत ओबीसी समाजाचा आवाज पोहोचवण्याचा होता.
मात्र आज वास्तव असे आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी असलेले सुमारे 27 टक्के आरक्षणही सत्ताधारी व प्रबळ मराठा समाजाकडून ‘कुणबी’ म्हणून स्वतःला दाखवून मोठ्या प्रमाणावर बळकावले जात आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार आणि प्राथमिक अभ्यासानुसार 66 ते 75 टक्क्यांपर्यंत ओबीसी आरक्षित जागांवर अशा प्रकारे अतिक्रमण झाले आहे. हा प्रकार म्हणजे सामाजिक न्यायाची थट्टा असून संविधानाच्या मूळ हेतूंवर थेट आघात आहे. अनेक ओबीसी कुटुंबांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणूक लढवण्याची संधी ही आयुष्यातील एकमेव संधी असते; तीही योजनाबद्ध पद्धतीने हिरावून घेतली जात आहे. हेकेवळ प्रशासकीय चूक नसून प्रबळ जातींकडून मागास समाजाचे संस्थात्मक शोषण असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
“आरक्षणाचोरी”
ओबीसी संघटना व स्थान व कार्यकर्ते यांच्याकडून राजकीय पक्ष आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी मिळून ही सरळ सरळ आरक्षण चोरी केल्याचे आरोप केले आहेत. विकासापासून वंचित असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाला सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून आरक्षणाची सवलत देवू केली. आहे. परंतु खोटी प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे सादर करुन आरक्षणाचा लाभ मिळवणारांचे प्रमाण जास्त आहे. गैर मार्गाने आरक्षणाचा लाभ उठविणारांना शिक्षा करण्याची गरज आहे. सामाजिक व्यवहारात मराठा म्हणून वावरायचे आणि निवडणूक लढवताना कुणबी असल्याचे भासवून ओबीसी आरक्षणावर निवडणूक लढाईची. ही प्रस्थापित आणि मुख्य जातींकडून आरक्षण चोरी आहे. ओबीसीसाठी असलेल्या राजकीय, शैक्षणिक व सरकारी नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ उठवत आहेत. त्यामुळे मुळच्या इतर मागासवर्गीय जातींवर अन्याय होत आहे. जात प्रमाणपत्र देताना रक्ताच्या नात्यांचा संदर्भ घेतला जातो. ज्यांच्या आई वडिलांच्या शाळेच्या दाखल्यावर मराठा आहे परंतु स्वतःचा जातीचा दाखला घेताना इतर मागासवर्गीय असल्याचा दाखला घेतला आहे अशा माननीयांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.आई मराठा, वडील मराठा असे शाळेतील जातीच्या दाखल्यावर लिहलेले असताना मुलाला कुणबी असा दाखला कसा दिला जातो? याचे समाधानकारक उत्तर संबंधित अधिका-यांनी द्यावे. दाखला देण्यात अशा पध्दतीने गंभीर चुका करणा-या अधिका-यांवरही कडक कायदेशीर कारवाई करावी.
ज्यांच्यापासून संरक्षण व संधी पाहिजे त्यांच्याकडूनच अतिक्रमण होत आहे
मराठा समाजाचा राजकारणात प्राबल्य आहे. इतर समाजाला राजकारणात समान संधी देण्याकरिता ओबीसीला राजकीय आरक्षण देण्यात आले पण त्या आरक्षणामध्ये अतिक्रमण करून त्याचा फायदा मराठा समाज घेत आहे.ओबीसी मध्ये निवडून आलेल्यांची यादी जर पाहिली तर याच्यामध्ये जवळजवळ सगळे प्रस्थापित कुटुंबच आहेत यामध्ये कित्येक जण आजी-माजी आमदार खासदार यांचे रक्ताचे नातेवाईक आहेत. ओबीसी समाजाचे हक्क वाचवण्याची संविधानिक जबाबदारी सरकारवर आहे पण सरकार गप गुमानी हा सगळा खेळ पाहत आहे किंवा त्यांना आपल्या पक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे तिकीट देऊन त्यांना प्रोत्साहितच करत आहे हे दुर्दैवी आहे, ही राज्यघटनेची पायमल्ली आहे आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला काळीमा फासण्याचा प्रकार आहे.
ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरते कारण आप व वंचित बहुजन आघाडी वगळता जवळपास सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष, विशेषतः भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.भाजप स्वतःला ओबीसींचा पक्ष म्हणवतो आणि ओबीसी मतदारांवर दावा करतोः मात्र प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देताना त्यांनी संविधान, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप करण्यात आले. ओबीसी समाज देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 50 टक्के आहे. जर या समाजाला जाणीवपूर्वक राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवले जात असेल, तर देशात सहभागी लोकशाही अस्तित्वात आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही स्थिती म्हणजे नियोजनबद्ध बहिष्करण, संरचनात्मक शोषण आणि सामाजिक अन्यायाचा कळस असल्याचे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायवादी विचारांचा वारसा लाभलेला प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र आज घडत असलेले प्रकार केवळ ओबीसी समाजावर अन्याय करत नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या सामाजिक सुधारणा आणि समतेच्या परंपरेलाही तडा देत आहेत. हा अन्याय केवळ महानगरपालिकांपुरता मर्यादित नसून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका सर्वच स्तरांवर ओबीसी समाजाला निर्णयप्रक्रियेपासून पद्धतशीररीत्या दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
पुणे महानगरपालिकाची स्थिती
पुणे महानगरपालिकेच्या बाबतीत, एकूण 165 जागांपैकी 44 जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. मात्र त्यापैकी 26 जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांनी स्वतःला ‘कुणबी’ दाखवून निवडणूक लढवली व विजय मिळवला असल्याचा आरोप आहे. यामध्ये भाजपचे 17 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 9 नगरसेवक असल्याचे सांगण्यात आले. याचा अर्थ जवळपास 60 टक्क्यांहून अधिक ओबीसी आरक्षित जागांवर प्रत्यक्ष ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व झालेले नाही. परिणामी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांना, गरजांना आणि मागण्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहात योग्य स्थान मिळत नसल्याचे नमूद करण्यात आले. 60% ओबीसी आरक्षण गिळंकृत केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची स्थिती
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतही अशीच परिस्थिती असल्याचा आरोप करण्यात आला. येथे एकूण 125 जागांपैकी 34 जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत; मात्र त्यापैकी 26 जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांनी ‘कुणबी’ म्हणून प्रवेश मिळवला आहे. यामध्ये भाजपचे 17, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 7 आणि शिवसेना (शिंदे गट) चे 2 नगरसेवक असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे ओबीसी समाजाचे सुमारे 76 टक्के प्रतिनिधित्व हिरावले गेले असून महापालिकेच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये ओबीसींचा आवाज जवळपास संपुष्टात आल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. 76% आरक्षण मध्ये अतिक्रमण झाले आहेया संपूर्ण परिस्थितीसाठी भाजप राष्ट्रवादी शिंदे शिवसेना सरकारला थेट जबाबदार धरण्यात आले आहे. सरकारने जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सैल करणारे निर्णय घेतल्यामुळे वास्तविक ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आली असल्याचा आरोप करण्यात आला. विशेषतः मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीच्या शिफारसींनुसार 2 सप्टेंबर 2025 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण व्यवस्थेसाठी मृत्युघंटा ठरल्याचे म्हटले गेले. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते, मात्र राजकीय फायद्यासाठी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला.
“गरीब मराठा” च्या नावर फसवी भावनिक साध घालण्यात आली होती हे सिद्ध झाले आहे
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान अशी कथा उभी करण्यात आली होती की मराठा समाज हा शेतीवर अवलंबून असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गरीब, कर्जबाजारी व संकटग्रस्त झाला आहे आणि त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. “गरीबाची लेकरं बाळ” शिकतील नोकरीला लागतील ही भावनिक साद मराठा समाजातील लोकांना घालण्यात आली होती ती शुद्ध फसवी हे आता आकडेवारीवरून सिद्ध होते. निवडून आल्यानंतर की कोणीही
“गरिबांची लेकरं बाळ” नाही.
मात्र ओबीसी आरक्षणातून निवडून आलेल्या मराठा उमेदवारांच्या संपत्तीविषयक तपशीलांमुळे हे कथानक पूर्णपणे खोटे ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला. बहुतेक उमेदवार कोट्यधीश असून काही तर अब्जाधीश असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे आंदोलन गरीब मराठ्यांच्या नावावर झाले असले, तरी त्याचा लाभ प्रत्यक्षात सधन व प्रबळ वर्गानेच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. ओबीसी आरक्षणांमधून निवडून आलेले एकही उमेदवार गरीब नाही एकही नाही. यात एका माननीय संपत्ती 370 कोटी आहे दुसऱ्याची 184 कोटी 50 कोटी मदत अनेक आहेत बाकी सगळे करोडपती आहेत. आता ओबीसींच्या लेकरा बाळांना वाली कोण प्रश्न असा प्रश्न उभा राहतो !
ओबीसी समाजाचा सत्तेतील वाटा कुठे आहे?
लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे जनतेचा आवाज ऐकला जाणे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत खऱ्या ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व कुठे आहे, त्यांच्या प्रश्नांना कोण मांडत आहे आणि सत्ता व निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा वाटा कुठे आहे, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ओबीसी समाजाला केवळ मतदार म्हणून वापरले जात असून प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारले जात नसल्याची टीका करण्यात आली. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्वच नाही निर्णय प्रक्रिया त्यांचा सहभागच नाही सभागृहामध्ये त्यांचा आवाजच नाही तर याला लोकशाही म्हणायचं का? स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कर भरण्यासाठीच ओबीसींचा जन्म झाला आहे का? भारताचे संविधान ओबीसींना राजकीय हक्काने प्रतिनिधित्व देता आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधीदेतो पण सरकार हे प्रस्थापित मराठा समाजा ला खुश करण्यासाठी ओबीसींचे हक्क हिरावून घेत आहे आणि ओबीसींच शोषण करत आहे. सरकार एकच समाजाच्या हितासाठी काम करते आहे असे दिसते.
लढाई सुरू राहील
या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी ही लढाई सुरू राहील. हा विषय निवडणूक आयोग, राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोग, जात वैधता समिती, सामाजिक न्याय विभाग, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यासमोर नेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. राज्य सरकारने ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन केली असून त्या समितीकडेही पुराव्यांसह हा मुद्दा मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ओबीसी समाजाचे घटनात्मक हक्क पुनर्स्थापित होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. जे लोकप्रतिनिधी चोरी करून निवडून आलेत त्यांच्याकडे न्यायाची वागणूक मिळू शकते काय?
आज पत्रकार परिषदेत मराठा असून स्वतःला कुणबी दाखवून ओबीसी समाजाचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या सर्व नगरसेवकांची यादी तसेच त्यांच्या संपत्तीविषयक तपशील जाहीर करण्यात आले. हे तपशील ते सामाजिक, आर्थिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे स्पष्टपणे दर्शवतात, असे सांगण्यात आले. सदर पत्रकार परिषद ओबीसी कार्यकर्ते मृणाल ढोले-पाटील, मंगेश ससाणे, सुरेश गायकवाड आणि आनंदा कुदळे यांच्यासह विविध ओबीसी संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
