पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील ६२६ कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य असल्याचा ठपका जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने ठेवला असून ४०३ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची माहिती शासनाने महापालिकेकडून मागवून घेतली आहे.नगरसेविका अनिता तुकाराम इंगळे यांनी मुख्य सभेत याबाबत लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या उप आयुक्तांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या अहवालात ग्रामपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये नियमांचे पालन झाले नसल्याचे नमूद केले आहे.
२९ डिसेंबर १९८९ च्या शासन परिपत्रकानुसार नवीन भरतीची कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे, तसेच २१ जानेवारी २००० च्या शासन निर्णयानुसार तात्पुरत्या नियुक्त्यांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांना यासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे,तसेच ग्रामपंचायतींच्या मूळ दस्तऐवजांमध्ये छेडछाड करून खोटे दस्तऐवज तयार केल्याचेही चौकशी समितीने नमूद केले आहे. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतील सूचनेनुसार विभागीय आयुक्तांनी चौकशी समितीचा अहवाल विचारात घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यानंतर १६ जुलै २०२६ रोजी नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला पत्र प्राप्त झाले.
शासनाने ४२३ सेवकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील ग्रामपंचायत ठराव, भरतीची जाहिरात, नियुक्ती आदेश, हजेरीपत्रक, वेतनाच्या बँक स्टेटमेंटसह अन्य कागदपत्रे मागविली आहेत. ही कागदपत्रे साक्षांकित करून संकलित व अनुक्रमित करण्याचे काम सुरू असून, एका महिन्यात ती शासनाकडे सादर करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
