पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आता केवळ लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधीच नव्हे, तर विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळीही आपला आवाज उठवताना दिसणार आहेत. राज्य शासनाने स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेत आता तब्बल ७ स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे. या तरतुदीनुसार, प्रत्येक जिल्हा परिषदेत किमान ५ स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येतील. तसेच एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. याच सूत्रानुसार पुणे जिल्हा परिषदेत ७ नव्या चेहऱ्यांची वर्णी लागणार आहे. फक्त जिल्हा परिषदच नव्हे, तर जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांमध्येही आता स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत.
स्वीकृत सदस्यांच्या एन्ट्रीमुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाचे एकूण संख्याबळ आता वाढणार आहे. विद्यमान लोकनियुक्त सदस्य: ७३ तर नवे स्वीकृत सदस्य ०७ असणार आहेत त्यामुळे एकूण सदस्यसंख्या ८० वर पोचणार आहे.
पक्षाचा पाठिंबा अनिवार्य
या नव्या नियमांमुळे वकील, डॉक्टर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्य आणि विविध क्षेत्रांतील अनुभवी तज्ज्ञांना जिल्हा परिषदेचे सदस्य होण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. या संदर्भातील माहिती जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांनी दिली आहे.
हरकती आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू
शासनाच्या या नवीन अधिसूचनेनंतर आता पुणे जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीसाठी हरकती व सूचना मागवण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नियुक्तीच्या कार्यवाहीला वेग येणार आहे. यापूर्वीच विधिमंडळाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीच्या तरतुदीला मंजुरी दिली होती. तज्ज्ञ व्यक्तींना संधी मिळणार असली, तरी या नियुक्तीसाठी संबंधित राजकीय पक्षाचा पाठिंबा आणि शिफारस अत्यंत अनिवार्य असणार आहे. त्यामुळे या ७ जागांवर वर्णी लावण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेतील सद्यस्थिती पाहता, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ५१ सदस्यांचे बहुमत आहे. त्यामुळे साहजिकच स्वीकृत सदस्यांच्या कोट्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक वाटा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५ जागा मिळण्याची दाट शक्यता आहे तर भाजप व शिवसेना उर्वरित २ जागांवर या पक्षांच्या प्रतिनिधींना संधी मिळू शकते.
आता या नव्या बदलामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराला तज्ज्ञांच्या ज्ञानाची जोड मिळणार असली, तरी पडद्यामागे राजकीय पुनर्वसनाचे कार्यक्रम जोरदार रंगणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे खरंच तज्ञ लोक सभागृहात दाखल होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
