केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत ७ जुलै रोजी नवी दिल्लीत आंतरराज्यीय जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.नर्मदा लवादाचे लाभधारक असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चाच्या वाटपाबाबत आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या देयकांच्या एकरकमी तोडगा करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तसेच केंद्र आणि चारही राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अनेक वर्षांचा वाद अखेर संपला
सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बांधकामाचा खर्च कोणत्या राज्याने किती उचलायचा आणि परस्परांतील थकीत देयके कशी निकाली काढायची, यावरून चारही राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून मतभेद होते. अमित शाह यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात जलसुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सहकारी संघराज्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. अनेक राज्यांमध्ये एकाच पक्षाची सरकारे असल्याने परस्पर समन्वय वाढला असून जुने वाद अधिक वेगाने मार्गी लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चारही राज्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांना लाभया करारामुळे सरदार सरोवर प्रकल्पातून पाणी आणि वीज वितरण अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. धरणाच्या माध्यमातून मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमधील अनेक दुर्गम भागांपर्यंत सिंचनाचे पाणी आणि वीज पोहोचली आहे. राजस्थानचा उल्लेख करताना अमित शाह म्हणाले की, नर्मदेचे पाणी ज्या वाळवंटी भागांपर्यंत पोहोचले आहे, तेथील शेती, जमिनीचे मूल्य आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल झाला आहे.
जलविवाद सामंजस्याने सोडवण्याचे आवाहन
अमित शाह यांनी सांगितले की, देशातील पाण्याचा उपयोग कोणत्याही राज्यात झाला तरी त्याचा लाभ भारतीय शेतकऱ्यांनाच होतो. त्यामुळे जलविवाद दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास देशाचे आर्थिक आणि कृषी क्षेत्राचे नुकसान होते. शेजारील राज्यांनी समन्वयाने असे प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी हरियाणा आणि राजस्थानमधील पाणीवाटपाचा वाद सामंजस्याने निकाली काढण्यात आला होता. त्यानंतर किशाऊ धरण प्रकल्पासंदर्भातील प्रगती आणि आता सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबत झालेला चार राज्यांचा करार ही सहकारी संघराज्य व्यवस्थेची महत्त्वाची उदाहरणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे देशातील जलवाटपाशी संबंधित अनेक वर्षांचे प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लागत असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
