अयोध्या येथील राम मंदिरातील ‘दानचोरी’चा आरोप आता एक मोठा राजकीय मुद्दा बनत आहे. जर यावर वेळेत तोडगा निघाला नाही, तर त्याचा परिणाम पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर होऊ शकतो, कारण देशाच्या राजकारणावर उत्तर प्रदेशचा मोठा राजकीय प्रभाव आहे. ही निवडणुकीची लढाई केवळ उत्तर प्रदेशपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपला स्पष्ट विजय मिळवून दिल्यानंतर आणि २०२४ च्या लोकसभेला भाजपला युपीत मोठा दणका बसला होता. यानंतर आता २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल या दानचोरीमुळं आणखी काहीतरी वेगळा लागू शकतो. यामुळं नरेंद्र मोदींनंतरच्या कार्यकाळालाही वेगळं वळण मिळू शकतं आणि पंतप्रधानांचे संभाव्य उत्तराधिकारी जेव्हा कधी निवडून येतील, तेव्हा त्यांचं भवितव्यही निश्चित होण्यास मदत होईल.
उत्तर प्रदेशचे राजकीय महत्त्व लपून राहिलेलं नाही. आजवर देशाचे १४ पैकी ८ पंतप्रधान हे उत्तर प्रदेशातून झाले आहेत. देशाला तीन पंतप्रधान देणारे नेहरू-गांधी घराणे हे काश्मिरी पंडित आहेत, ज्यांनी उत्तर प्रदेशला आपली कर्मभूमी मानले. मोदी गुजरातचे आहेत, पण उत्तर प्रदेशचे महत्त्व ओळखून त्यांनी वाराणसीतून निवडणूक लढवली आणि तो आपला मतदारसंघ म्हणून निवडला. अयोध्या येथील कथित चोरीच्या पार्श्वभूमीवर, आरएसएसच्या एका वरिष्ठ सदस्याने संघ परिवारातील अनेक सदस्यांची चिंता व्यक्त केली आहे. जर उत्तर प्रदेश भाजपच्या हातून निसटला, तर इतर राज्येही एकेक करून त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकतात, असा ठाम विश्वास संघाला आहे.
राम मंदिर आंदोलनानं (रामजन्मभूमी आंदोलनाने) राष्ट्रीय राजकारणात भाजपच्या उदय होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे मंदिर इतर मंदिरांपेक्षा वेगळं आहे कारण त्याचा देशभरातील बहुतांश हिंदूंच्या मानसिकतेवर खोलवर परिणाम झाला आणि बाबरी मशिदीच्या जागेवर मंदिर बांधण्याचं आंदोलन अनेकांसाठी हिंदू अस्मितेचं प्रतीक बनलं आहे.
समाजवादी पक्षासाठी संधी?
राम मंदिरातील निधीच्या कथित अपहारामुळं रामभक्त संतप्त झाले आहेत. या मुद्द्याचा भाजपच्या विरोधकांना फायदा झाला आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी कथित चोरीची माहिती बाहेर येताच संधी साधली आणि भक्तांकडून ‘चोरलेले’ पैसे, सोने आणि चांदी परत करण्याची मागणी केली. अखिलेश आपल्या निवडणूक प्रचाराला एक नवी दिशा देण्याचे मार्ग शोधत होते, जी त्यांच्या मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या राजकारणाच्या पलीकडं जाणारी असेल. ही रणनीती त्यांच्यासाठी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरली. समाजवादी पक्षाने ३७ लोकसभा जागा जिंकल्या, तर भाजपची संख्या ६२ वरून ३३ वर घसरली.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं की, या आरोपांमुळं मध्यमवर्गामध्ये हिंदुत्वाविषयी भ्रमनिरास होऊ शकतो, अशी तीव्र चिंता संघात आहे. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस आणि विश्व हिंदू परिषदेचे नेते चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांचे राजीनामे स्वीकारल्यानं आरएसएसला धक्का बसला असला तरी, विरोधाभासाने, सर्वात मोठी बाजी योगी आदित्यनाथ यांच्यावर असू शकते.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी, हा मुद्दा राज्य निवडणुकांच्या केवळ आठ महिने आधी समोर आला आहे. सलग तिसरा विजय त्यांचे स्थान आणखी मजबूत करेल. जरी ते थोड्या फरकाने जिंकले तरी, ते भाजपच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांपैकी एक राहतील. आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता उत्तर प्रदेशच्या पलीकडेही पसरलेली आहे. जरी योगी आदित्यनाथ यांचा ट्रस्टशी थेट संबंध नसला तरी, राज्याचे प्रमुख म्हणून ते हे संकट कसे हाताळतात याकडं आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मात्र, राम मंदिरातील दानचोरीच्या घटनेनंतर, मुख्यमंत्री योगी यांनी चौकशीसाठी तात्काळ एसआयटी (SIT) स्थापन केली आणि तिच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून योगी आदित्यनाथ यांना अखिलेश यादव यांच्याकडून टीकेला सामोरे जावे लागले. मुख्यमंत्री योगी यांनी अखिलेश यांना मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित करण्याचं आव्हान दिलं, जे न्यायालयीन कार्यवाहीच्या केंद्रस्थानी असलेलं आणखी एक वादग्रस्त स्थळ आहे. ही परिस्थिती सपा प्रमुखांसाठी हाताळणं कठीण असू शकतं, कारण मथुरेच्या मुद्द्यामुळं त्यांच्या पक्षाचा मुख्य आधार असलेल्या यादव समाजात फूट पडू शकते.
या निकालानं भाजपला मोठा धक्का बसला आणि संसदेतील त्यांचे पूर्ण बहुमत संपुष्टात आलं. तथापि, हीच रणनीती नेहमीच यशस्वी होत नाही. अखिलेश यावेळी आपली पोहोच वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या पक्षाने नुकतेच आयोजित केलेले ब्राह्मण संमेलन हे दर्शवते की त्यांना ब्राह्मण समाजाला आकर्षित करायचं आहे. उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्येत ब्राह्मणांचे प्रमाण अंदाजे ९-१० टक्के आहे आणि त्यांचा प्रभाव त्यांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशच्या राजकारण आणि सत्तेत राजपूतांचा असलेला प्रभाव, मागासलेल्या वर्गांना अनुकूल मानले जाणारे यूजीसीचे (UGC) अलीकडील नवीन नियम, भाजपनं जात जनगणनेला दिलेली संमती आणि आता राम मंदिराशी संबंधित निधीच्या कथित गैरव्यवहाराचे आरोप, या सर्वांमुळं ब्राह्मणांच्या एका गटात आणि इतर काही उच्च जातींमध्ये नाराजी वाढली आहे. तथापि, हे देखील खरं आहे की, अधूनमधून असंतोष व्यक्त केला जात असला तरी, राम मंदिर आंदोलन सुरू झाल्यापासून ब्राह्मण समाज सातत्यानं भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. मोठा प्रश्न हा आहे की, काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं अखिलेश यादव यावेळी ब्राह्मण मतदारांमध्ये आपलं स्थान निर्माण करू शकतील का?
आपली हिंदू प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी, समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपल्या सैफई या गृह मतदारसंघात केदारनाथ मंदिराच्या धर्तीवर केदारेश्वर महादेव मंदिराचे बांधकाम करीत आहेत. सैफई मंदिर लवकरच उघडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राम मंदिराला भेट देण्याची योजना असल्याचे अखिलेश यांनी म्हटलं आहे.
