पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शुक्रवारी संयुक्त अरब अमिरातीचा संक्षिप्त दौरा पार पडला. पण हा दौरा भारतासाठी मोठा फायद्याचा ठरला. या दौऱ्यामुळं भारताला अनेक सामरिक आणि आर्थिक फायदे झाल्याचं सांगितलं जात आहे. ज्यामध्ये दोन्ही देशांनी अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेसह संरक्षण, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा करारांची घोषणा केली. पंतप्रधान मोदींचा हा अबू धाबी दौरा पश्चिम आशियातील भू-राजकीय उलथापालथीच्या आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील सततच्या अनिश्चिततेच्या काळात पार पडला आहे. इराण-अमेरिका युद्धाची स्थिती आणि त्यामुळं निर्माण झालेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमधील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर या भोटीत दोन्ही बाजूंनी स्थिरता, संपर्क आणि आर्थिक लवचिकतेच्या गरजेवर भर दिला.
पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौऱ्यातील प्रमुख मुद्दे :
सामरिक संरक्षण भागीदारीचा करार
या दौऱ्यातील महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सामरिक संरक्षण भागीदारीच्या आराखड्यावरील करारावर स्वाक्षरी झाली. हा करार केवळ नेहमीच्या लष्करी सरावांपुरता मर्यादित न राहता, प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाचा संयुक्त विकास आणि सह-उत्पादन, अधिक सखोल गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि अधिक कठोर दहशतवादविरोधी सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
पेट्रोलियम साठ्यांवरील सामंजस्य करार
ऊर्जा क्षेत्रात, अस्थिर कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठा आणि प्रादेशिक तणावांशी संबंधित पुरवठ्यातील व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांवर एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. त्यांच्या विद्यमान भागीदारीवर आधारित, ज्यामध्ये अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) ही भारताच्या भूगर्भातील साठ्यांमध्ये तेल साठवणारी एकमेव परदेशी संस्था आहे, हा करार सामरिक सहकार्य अधिक दृढ करतो. यामुळे भारतासाठी विश्वसनीय ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित होतो, तसेच संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) त्यांच्या वाढीव कच्च्या तेल उत्पादन क्षमतेसाठी एक स्थिर, दीर्घकालीन बाजारपेठ उपलब्ध होते.
एलपीजी पुरवठ्यावरील करार
दोन्ही पक्षांनी LPG च्या पुरवठ्यावरही एक करार केला आहे. भारत आयात सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असताना आणि जागतिक किमतींच्या धक्क्यांचा देशांतर्गत ग्राहकांवरील परिणाम मर्यादित करत असताना, भारताला स्थिर आणि दीर्घकालीन ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे हे या कराराचे उद्दिष्ट आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) आणि ADNOC यांच्यात झालेल्या या करारामुळे, संयुक्त अरब अमिरातीकडून (UAE) इंधनाचा दीर्घकालीन, प्राधान्यक्रमाने पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे. यामुळे भारताच्या देशांतर्गत एलपीजी गरजेपैकी अंदाजे ४० टक्के गरज पूर्ण होते.
जहाज दुरुस्ती क्लस्टर स्थापन्याचा सामंजस्य करार
या दौऱ्यात गुजरातच्या वाडिनार येथे जहाज दुरुस्ती क्लस्टर स्थापन करण्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. या प्रकल्पामुळे भारताची सागरी पायाभूत सुविधा परिसंस्था मजबूत होण्याची आणि जहाज देखभाल व दुरुस्तीसाठी प्रादेशिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
याव्यतिरिक्त, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) ५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. ही गुंतवणूक भारतीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी, आरबीएल बँकेची पतपुरवठा क्षमता वाढवण्यासाठी आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील वित्तपुरवठादार ‘सम्मान कॅपिटल’मध्ये तरलता आणण्यासाठी आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, या करारांवरून भारत-UAE संबंध पारंपरिक व्यापार आणि ऊर्जा सहकार्याच्या पलीकडे जाऊन संरक्षण, लॉजिस्टिक्स, पायाभूत सुविधा आणि वित्त क्षेत्रात कसे विस्तारत आहेत, हे दिसून येतं. अलीकडच्या वर्षांत भारत आणि UAE प्रमुख आर्थिक भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत. विशेषतः सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, ज्यामुळं द्विपक्षीय व्यापाराने १०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. आता दोन्ही देशांनी येत्या काही वर्षांत २०० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचं लक्ष्य ठेवलं आहे.
