राज्यातील आमदार आणि खासदारांना सरकारी कार्यालयांमध्ये मिळणाऱ्या विशेष ‘आदरातिथ्या’ला राज्य सरकारने आता मर्यादा घातल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी सरकारी कार्यालयात आल्यावर अधिकाऱ्यांनी उभे राहून त्यांचे स्वागत करणे आणि प्रोटोकॉल पाळणे आता सर्वच प्रसंगी अनिवार्य असणार नाही. आरोपी किंवा निवडणूक प्रक्रियेसाठी येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना यापुढे सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः फौजदारी खटल्यात दोषी ठरलेले किंवा निवडणूक प्रक्रियेसाठी कार्यालयात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आता सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक दिली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश देणारे सुधारित शुद्धिपत्रक राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केले आहे.
यापूर्वीचा मूळ निर्णय काय ?
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी आपल्याला नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णय पाहवा लागेल. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य सरकारने एक सर्वसमावेशक परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय कामात लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखणे हा होता. त्यातील मुद्दा क्रमांक १.२ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले होते की, कोणतेही विधिमंडळ सदस्य म्हणजेच आमदार किंवा खासदार जेव्हा एखाद्या सरकारी कार्यालयात भेटीसाठी येतात किंवा भेट संपवून बाहेर जातात, तेव्हा उपस्थित अधिकाऱ्यांनी त्यांना सन्मानपूर्वक उभे राहून अभिवादन करणे बंधनकारक असेल…
या निर्णयाचे तेव्हा संमिश्र स्वागत झाले होते. लोकप्रतिनिधींनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते, मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये छुपी नाराजी होती. अनेकदा किरकोळ कामासाठी किंवा वैयक्तिक कामासाठी येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठीही मोठ्या अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल पाळणे हे कामाच्या व्यापात अडथळा ठरत होते.
नवीन शुद्धिपत्रकाची गरज का भासली?
गेल्या सहा महिन्यांत अशा अनेक घटना घडल्या जिथे लोकप्रतिनिधींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होते किंवा ते स्वतः एखाद्या प्रकरणात आरोपी म्हणून सरकारी कार्यालयात हजर झाले होते. अशा वेळी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यानेच आरोपी असलेल्या लोकप्रतिनिधीसमोर उभे राहून त्याला सलाम ठोकणे, हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि प्रशासकीय शिस्तीला काळिमा फासणारे वाटत होते.
तसेच, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आमदार किंवा खासदार त्यांचे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जातात, तेव्हा ते केवळ एक ‘उमेदवार’ असतात. अशा वेळी निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ नये, म्हणून नियमात स्पष्टता आणणे गरजेचे होते. याच पार्श्वभूमीवर २८ एप्रिल २०२६ रोजी सरकारने सुधारित शुद्धिपत्रक काढून प्रोटोकॉलच्या व्याख्येत बदल केला.
हक्कभंगाचं गाजलेलं प्रकरण
२०१७ मध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या एका कार्यक्रमा दरम्यान तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी लोकप्रतिनिधींचा योग्य सन्मान राखला नाही, असा आरोप झाला होता. पुण्याचे तत्कालीन स्थानिक आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी तक्रार केली होती की, अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रोटोकॉलनुसार वागणूक दिली नाही आणि बैठकीत दुर्लक्ष केले. या प्रकरणावरून विधिमंडळात मोठा गदारोळ झाला. लोकप्रतिनिधींचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्तावित करण्यात आला. हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या घटनेनंतरच प्रशासकीय वर्तुळात ‘लोकप्रतिनिधींना उभे राहून अभिवादन करणे’ आणि ‘त्यांचे फोन उचलणे’ यावर सरकारने नियमावली कडक करण्यास सुरुवात केली होती. अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा आदर करावा, हे या घटनेतून प्रकर्षाने समोर आले होते.
काय आहेत नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे बदल?
दोषी लोकप्रतिनिधींना विशेष वागणूक नाही: जर एखादा आमदार किंवा खासदार फौजदारी किंवा इतर कोणत्याही गंभीर प्रकरणात न्यायालयाकडून दोषी ठरवण्यात आला असेल, तर त्यांना सरकारी कार्यालयात पूर्वीप्रमाणे ‘व्हीआयपी’ ट्रीटमेंट मिळणार नाही. अशा व्यक्तींसाठी अधिकाऱ्यांनी उभे राहण्याची किंवा विशेष शिष्टाचार पाळण्याची गरज नाही.
चौकशी आणि सुनावणीदरम्यान दर्जा: अनेकदा लोकप्रतिनिधींना एखाद्या प्रशासकीय चौकशीसाठी, सुनावणीसाठी किंवा अपीलकर्ता म्हणून कार्यालयात पाचारण केले जाते. अशा वेळी ते लोकप्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर त्या प्रकरणातील एक ‘पक्षकार’ म्हणून उपस्थित असतात. नवीन नियमानुसार, अशा वेळी त्यांना कोणताही विशेष सन्मान न देता, सामान्य नागरिकाप्रमाणेच वागणूक देणे बंधनकारक आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील समानता: निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नावनिर्देशन पत्र सादर करणे, अर्जांची छाननी किंवा त्यावरील सुनावणी या अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया आहेत. यावेळी कार्यालयात उपस्थित राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांनी उभे राहून अभिवादन करण्याची आवश्यकता नाही.
‘सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे वागणूक’ : पत्रातील सर्वात महत्त्वाचे वाक्य
या शुद्धिपत्रकात सरकारने एक अत्यंत धाडसी आणि स्पष्ट वाक्य वापरले आहे.. ते असं की, अशा प्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणताही भेदभाव न करता, कायदा, नियम व परिस्थितीनुसार सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच लोकप्रतिनिधींना वागणूक देणे अपेक्षित आहे.” हे वाक्य प्रशासकीय मानसिकतेत बदल घडवणारे ठरू शकते.
लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक आहेत आणि जेव्हा ते वैयक्तिक किंवा कायदेशीर कचाट्यात असतात, तेव्हा त्यांना विशेष सवलत न मिळणे हे सुशासनाचे लक्षण मानले जाते.
प्रशासकीय आणि राजकीय परिणाम
या निर्णयामुळे प्रामाणिक आणि कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. राजकीय दबावाखाली येऊन गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांसमोर झुकण्याची वेळ आता त्यांच्यावर येणार नाही.
काही लोकप्रतिनिधींनी यावर नाराजी व्यक्त करण्याची शक्यता असली तरी, कायदेशीर दृष्टिकोनातून हा निर्णय निर्दोष असल्याने उघडपणे विरोध करणे कठीण जाईल.
“आमदार-खासदार म्हणजे कायद्याच्या वर” ही सर्वसामान्यांची धारणा या निर्णयामुळे बदलण्यास मदत होईल. सरकार स्वतःच आपल्या नेत्यांच्या प्रोटोकॉलला कात्री लावत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
एका नव्या प्रशासकीय संस्कृतीची सुरुवात?
महाराष्ट्र सरकारने २८ एप्रिल २०२६ रोजी घेतलेला हा निर्णय केवळ एका प्रोटोकॉलमधील बदल नसून, तो प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा एक भाग आहे. २१ नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्णयाने दिलेला मान आता नैतिकतेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी जेव्हा जनहिताची कामे घेऊन येतात, तेव्हा त्यांचा सन्मान राखणे ही संस्कृती आहे, पण जेव्हा ते कायद्याच्या चौकटीत आरोपी किंवा उमेदवार म्हणून येतात, तेव्हा त्यांना सर्वसामान्यांच्या रांगेत बसवणे ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
हे सुधारित पत्र आता राज्याच्या सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना, पोलीस दलाला आणि मंत्रालयातील विभागांना पाठवण्यात आले असून, याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आगामी काळात यामुळे प्रशासकीय कामकाजात किती पारदर्शकता येते, हे पाहणे गरजेचे ठरेल.
