राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या निर्णयावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मे पासून हा नियम लागू करण्याची घोषणा केली होती.तर, दुसरीकडे रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे अंमलबजावणीवरून वाद निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून आले. आता मराठी सक्तीच्या मुद्यावर मोठी घडामोड समोर आली आहे.
उद्या मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक
या वादावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी उद्या, मंगळवारी विविध रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत संघटनांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या जातील. विशेष म्हणजे, अनेक चालकांनी मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली असून त्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर सरकार सकारात्मक विचार करण्याची चिन्हे आहेत.
मराठी सक्तीवरून राजकीय वाद…
मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात काही संघटनांनी ४ मे पासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिल्याने मुंबईत राजकीय संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासकीय स्तरावर हा पेच सोडवण्यासाठी उद्याच्या बैठकीनंतर परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सरकारचं एक पाऊल मागे?
मराठी सक्तीच्या नियमाच्या अंमलबजावणी १ मे पासून होणार आहे. मात्र, अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा विरोध आणि राजकीय वाद या पार्श्वभमीवर मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीला दीड ते दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
केवळ सक्ती न करता चालकांना मराठी भाषेचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्याबाबतही सरकार विचार करत आहे. काही ज्येष्ठ साहित्यिक आणि भाषा तज्ज्ञांनी चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, उद्याच्या बैठकीत या प्रशिक्षण आराखड्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सरकार निर्णयावर ठाम
दरम्यान, मुदतवाढ देण्याची तयारी असली तरी, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. “मराठी सक्तीच्या निर्णयाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक कारणास्तव मुदतवाढ दिली तरी हा नियम भविष्यात लागू होणारच, हे स्पष्ट झाले आहे.
