आम आदमी पक्षाच्या 7 खासदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळ 113 वर पोहोचले असून, राज्यसभेत एनडीए आता दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जवळ आली असल्याने राज्यसभेत एनडीए ला सुपर पॉवरच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यास मदत झाली आहे. आम आदमी पक्षाला या अगोदर ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळाली असताना संपूर्ण देशभरात आम आदमी पार्टीची वाटचाल सुरू होण्याअगोदर भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने ‘करेक्ट’ कार्यक्रम करण्याची नियोजन करण्यात आले आहे ही चर्चा या फुटीनंतर सुरू झाली आहे. आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल यांना सर्व प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर देशभर त्यांचा प्रभाव वाढण्याअगोदरच भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने हा ‘करेक्ट’कार्यक्रम करण्यात आलेला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या फुटीमुळे ‘आप’चा संसदेतील प्रभाव घटला असून विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला मोठा तडा गेला आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आम आदमी पक्षाचे खासदार फोडण्यामागे राज्यसभेतील सदस्य संख्या आणि आगामी काळामध्ये पंजाब मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका हे दोन मुख्य हेतू आहेत. देशात भारतीय जनता पक्ष सुपर पावर किंवा सर्वोच्च असला तरी सुद्धा पंजाब राज्यात भारतीय जनता पक्ष चौथ्या स्थानी आहे. या राज्यात काँग्रेस आणि अकाली दल यांच्यापेक्षा वरचढ ठरवून राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये दुसऱ्या स्थानी पोहोचण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने ही चाल खेळण्यात आली आहे. संपूर्ण देशावर राज्य करण्याची भारतीय जनता पक्षाची ‘मनीषा’ पूर्ती साध्य होणार का हे आगामी काळात पहावे लागणार आहे.
राज्यसभेतील नवे समीकरण
राज्यसभेचे सभापती जेव्हा आम आदमी पार्टीच्या 7 खासदारांच्या गटाचे भाजपमधील विलीनीकरण अधिकृतपणे मान्य करतील, तेव्हा भाजपच्या खासदारांची संख्या 106 वरून 113 होईल. यामुळे भाजप आपल्या स्वबळावर बहुमताच्या जादुई आकड्यापासून (123) केवळ 10 जागा दूर असेल. सध्या राज्यसभेचे एकूण संख्याबळ 244 आहे.
एनडीएची स्थिती मजबूत
भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) आधीच बहुमताच्या पार आहे. सहयोगी पक्षांच्या 28 खासदारांसह आणि ‘आप’च्या 7 नवीन खासदारांच्या समावेशानंतर एनडीएचे एकूण संख्याबळ 149 च्या पार जाईल. यामध्ये 7 नियुक्त आणि 2 अपक्ष खासदारांचाही पाठिंबा समाविष्ट आहे. राज्यसभेत दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 163 जागांची गरज असते आता एनडीए या आकड्यापासून केवळ 13 जागा दूर आहे.
विरोधकांसाठी मोठा झटका
लोकसभेत अलीकडेच महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकावर सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी 230 मते विरोधात पडली होती, जी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा पुरावा होता. मात्र राज्यसभेतील या नवीन बदलामुळे आता परिस्थिती पूर्णपणे पालटणार आहे. तसेच YSRCP चे 7 राज्यसभा खासदार नेहमीच सरकारला साथ देत आले आहेत. ज्यामुळे महत्त्वाच्या विधेयकांवरील सरकारची पकड अधिक घट्ट होईल.
आम आदमी पार्टीची मोठी घसरण
या फुटीमुळे आम आदमी पार्टीला (AAP) राष्ट्रीय स्तरावर मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे.
संख्याबळ घटले: 10 खासदारांसह ‘आप’ हा राज्यसभा, भाजप, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस नंतरचा चौथा मोठा पक्ष होता. आता ही संख्या केवळ 3 वर येईल.
संसदेतील आवाज कमकुवत: संख्याबळ घटल्यामुळे राज्यसभेत ‘आप’च्या खासदारांना बोलण्यासाठी मिळणारा वेळ कमी होईल.
समित्यांवरील प्रतिनिधित्व: संसदीय समित्यांवरील पक्षाचे प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि सर्वपक्षीय बैठकांमधील त्यांचे महत्त्वही घटण्याची शक्यता आहे.
आगामी निवडणुका आणि भाजपची रणनीती
यावर्षी जून आणि नोव्हेंबरमध्ये राज्यसभेच्या 34 जागा रिक्त होत आहेत (मे महिन्यात 23 आणि नोव्हेंबरमध्ये 11). राजकीय तज्ज्ञांच्या मते भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष यापैकी किमान 20 जागा जिंकू शकतात. जर हे घडले तर या वर्षाच्या अखेरीस भाजप स्वबळावर राज्यसभेत ऐतिहासिक बहुमताच्या जवळ पोहोचू शकतो.
