राज्य सरकारकडून राज्यातील एकूण 14 कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. पण त्यापैकी सात कारखान्यांना एनसीडीसीनं मोठा दणका दिल्याचं समोर येत आहे. यात स्व. अजितदादा पवार यांचा जिव्हाळा आणि राजकीय सुरुवात केलेल्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यासह काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपला जवळ केलेल्या माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्याही कारखान्याचा समावेश आहे. एनसीडीसीकडे राज्य सरकारनं एकूण 14 साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यापैकी कोल्हापूरचे श्री भोगावती सहकारी साखर कारखाना, श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना, तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना, तसेच सांगलीचा क्रांतिअग्रणी डॉ.जी.डी.बापू लाड सहकारी साखर कारखाना, अहिल्यानगरचा मुळा सहकारी साखर कारखाना, सातारा येथील अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना आणि बीडमधील लोकनेते सुंदररावजी सोळंके सहकारी साखर या कारखान्यांच्या कर्जाचा कर्ज प्रस्ताव एनसीडीसीकडून मंजूर करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने सलग 3 वर्षे बंद तसेच तोट्यात असलेल्या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे भोर येथील माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यालाही एनसीडीसीनं कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. हा थोपटेंसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण काही महिन्यांपूर्वीच थोपटे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. हा पक्षप्रवेश करताना थोपटेंच्या मनात साखर कारखाना आर्थिक गणितंही थोपटेंच्या डोक्यात असल्याचं बोललं जात आहे.
तर एनसीडीसीकडून सात साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यात
जालन्यातील रामेश्वर कारखाना (106.08 कोटी),
धाराशिवमधील श्री विठ्ठलसाई कारखाना (72 कोटी),
पुणे येथील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा कारखाना (184.12 कोटी),
सोलापूर येथील श्री सिद्धेश्वर कारखाना(199.94 कोटी),
अहिल्यानगरचा कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकडी कारखाना(49.85 कोटी),
पुणे येथील श्री छत्रपती कारखाना (361.41 कोटी) आणि भोरमधील राजगड सहकारी साखर कारखाना (467.85 कोटी) या सात कारखान्यांचा कर्ज प्रस्ताव एनसीडीकडून नामंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने संबंधित कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव फेटाळताना विविध कारणं दिली आहेत. त्यात भागभांडवलाची कमतरता. एनसीडीसीकडून कर्ज घेतल्यानंतरही न सुधारलेलं आर्थिक गणित, आर्थिक अनियमिता. सतत तीन वर्षे आर्थिक नुकसान, कर्ज परतफेडीचं कमी प्रमाण, कारखाना भाडे तत्वावर चालविण्यास देणे. एफआरपी रक्कम आणि शासनाची थकबाकी या कारणांचा समावेश आहे.
