सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे रामदेवबाबांच्या पतंजली योगपीठ ट्रस्टला शुक्रवारी धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अपिलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर सेवा कर भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात आता रामदेवबाबांच्या पतंजली ट्रस्टला सुमारे ४.५ कोटी रुपयांचा टॅक्स भरावा लागणार आहे. त्यासोबतच न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अलहाबाद खंडपीठाच्या ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दर्शवला आहे.
पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या वतीने निवासी आणि अनिवासी योग शिबिरे आयोजित केले जातात. या शिबिरांसाठी शुल्क आकारले जाते. आरोग्य आणि फिटनेस सेवा, या प्रकारात त्यांची सेवा मोडते. त्यामुळे त्यावर सेवाकर लागू होतो. रामदेवबाबा आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांचा हा ट्रस्ट विविध ठिकाणी योग शिबिरे आयोजित करत असतात.
मेरठच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी ऑक्टोबर २००६ ते मार्च २०११ या कालावधीसाठी दंड आणि व्याज मिळून ४.५ कोटी रुपयांच्या सेवाकराची मागणी केली होती. त्यावर ट्रस्टने ही सेवा आजारांवर उपचार करण्यासाठी देत असल्याचं म्हटले होतं. हेल्थ अँड फिटनेस अंतर्गत ही सेवा येत नसल्याचे या ट्रस्टच्या वतीने सांगण्यात आले होते.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे रामदेवबाबांच्या पतंजली योगपीठ ट्रस्टला धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अपिलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर सेवाकर भरण्याचे आदेश दिले असल्याने येत्या काळात रामदेवबाबांच्या पतंजली ट्रस्टला सुमारे ४.५ कोटी रुपयांचा टॅक्स भरावा लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने अपिलीय न्यायाधीकरणाचा निर्णय कायम ठेवत ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर सेवाकर भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे रामदेवबाबांच्या पतंजली ट्रस्टला सुमारे ४.५ कोटी रुपयांचा टॅक्स भरावा लागणार आहे.
