महायुती सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा घात करणारा शासन अध्यादेश जारी केला. त्यानंतर सांगितलं जर ओबीसी आरक्षणामध्ये चुकून ‘खोटे’ ओबीसी घुसले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईने गुन्हे दाखल केले जातील असे सांगितले. त्यानंतर पुण्यातील ओबीसी नेते मृणाल ढोले पाटील यांच्या वतीने ओबीसी समाजाचे आरक्षण चोरून ओबीसी समाजाचे शोषण करणाऱ्यांचे त्यांचे घटनात्मक हक्क हिरावून घेणाऱ्यांची काही नाव सांगितली; परंतु राज्य शासनाच्या जात पडताळणी समितीच्या वतीने संबंधितांच्या फाईली ‘न्यायप्रविष्ट’ असतानाही गहाळ करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाची फाईल सध्या शासन नोंदीत उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. संबंधित फाईलचा मागोवा घेण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत विचारलेल्या अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून ही वस्तुस्थिती समोर आल्याचे मृणाल ढोलेपाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पुणे महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये ज्यांनी आपले राजकीय अस्तित्व जिवंत ठेवण्यासाठी ओबीसीचा असल्याचा खोटा दावा करून निवडणूक लढवल्या त्यानंतर काही पराभूत उमेदवारांनी या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती परंतु योग्य वेळी न्यायालयीन आदेश न आल्याने या प्रकरणाचे महत्व कालपरत्वे कमी होत गेले. राज्य शासनाच्या वतीने लेखी माहिती मागवली असल्याने ओबीसी कार्यकर्त्यांकडून संबंधित प्रकरणाच्या फाईल समाज कल्याण विभाग जात पडताळणी समिती यांच्याकडून त्याच्यामध्ये एक धक्कादायक बाब समोर आली. अर्जदाराने जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे येथे दिनांक 05.11.2025 रोजी माहिती अधिकारातून या प्रकरणातील संपूर्ण नोंदींची मागणी केली होती. तथापि समिती तर्फे देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात संबंधित मंत्री यांच्या जात वैधता प्रकरणाची मूळ फाईल उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. फाईल हरवल्यामुळे या प्रकरणातील निर्णयप्रक्रिया, तपास अहवाल, शासकीय नोंदी व अन्य कागदपत्रांबाबत कोणतीही ठोस माहिती समिती देऊ शकत नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकीकडे केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ मंत्री पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची फाईलच बेपत्ता असल्याने पारदर्शकतेबाबत गंभीर शंका निर्माण होत आहेत. अशा स्वरूपाच्या फाईल हरवणे ही केवळ निष्काळजीपणा नसून, महत्त्वाच्या नोंदी जाणीवपूर्वक लपवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी आणि संबंधित फाईलचा शोध घेऊन संपूर्ण माहिती जनता व माध्यमांसमोर तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी अर्जदार ओबीसी नेते श्री मृणाल ढोले पाटील व ओबीसी संघटनांनी केली आहे. तसेच जात वैधता पडताळणी समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता, जबाबदारी व नोंदवही व्यवस्थेचे काटेकोर पालन करण्यासाठी ठोस मार्गदर्शक सूचना व कायदेशीर तरतुदी तातडीने लागू करण्याची गरज असल्याचेही यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
सरकार एकीकडे डिजिटल इंडियाच्या दावा करते, पण दुसरीकडे साध्या फाईल देखील अधिकाऱ्यांना नीट ठेवता येत नाहीत. दर प्रकरणात सरकार किंवा अधिकारी जाणून बुजून असे करतात का आणि केंद्रीय मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करता येत का असे शंका येते. शेवटी, एकीकडे शासन ‘सुशासन’ व ‘पारदर्शकता’चे दावे करत असताना, दुसरीकडे महत्त्वाच्या संवेदनशील फाईल्सच बेपत्ता होणे, ही लोकशाही प्रक्रियेवरची धोक्याची घंटा आहे. या प्रकरणात तात्काळ व ठोस कार्यवाही न झाल्यास पुढील काळात मोठा जनआक्रोश उसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
