‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर करताना या योजनेसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद केली असल्याने लाभार्थी महिलांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यात महायुतीला बळ देण्यात महिलांची मोठी भूमिका राहिली आहे. महिला सक्षमीकरणाचा अजेंडा पुढे नेत सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थींसाठी या पुरवणी मागण्यांमध्ये सहा हजार एकशे तीन कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
महिला व बालविकास विभागाने पाच हजार २४ कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी, अन्य विभागांकडून येणाऱ्या निधीमुळे प्रत्यक्ष तरतूद ६, १०३ कोटी इतकी झाली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘पंतप्रधान जनआरोग्य’ आणि ‘आयुष्मान भारत’ अभियानासाठी तीन हजार दोनशे ८१ कोटी ७९ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली असून, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी एक हजार सातशे ७८ कोटी ७८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय सर्वाधिक तरतूद (आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
महसूल व वन विभाग -१५, ७२१.०८
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग – ९, २०५.९०
नगरविकास विभाग – ९, १९५.७६
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ६, ३४७.४१
महिला व बाल विकास विभाग – ५, ०२४.४८
राज्यावरील एकूण कर्ज (२०२५-२६ चे अंदाज)
राज्यावर कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत असून, वित्त विभागाच्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) हा आकडा साडेनऊ लाख कोटींच्या आसपास पोहोचण्याची शक्यता आहे.
रक्कम (लाख कोटी रुपयांत)
अखेर अंदाजित कर्ज – ७.८२ २०२४-२५
२०२५-२६ मध्ये अपेक्षित कर्ज ९.३२
२०२५-२६ मध्ये नियोजित कर्ज – १.३२
कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटी
पुढील वर्षी नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. या कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारने आज पुरवणी मागण्याद्वारे तीन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त सुरू होणाऱ्या विकास कामांमुळे नाशिक व परिसराचा मोठ्या प्रमाणात विकास होईल, असा सरकारला विश्वास वाटत आहे. पुरवणी मागण्यांचा उच्चांक डिसेंबर २०२५ मध्ये सरकारने ७५, २८६.३८ कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर केल्या आहेत. सरकारने २०२५ या एका वर्षात सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांचा एकत्रित आकार एक लाख ३७ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. यामुळे राज्याच्या इतिहासातील पुरवणी मागण्यांचा हा एक मोठा विक्रम ठरला.
इतर महत्त्वाच्या तरतुदी (कोटी रुपये)
शासकीय इमारती, रुग्णालये, तंत्रनिकेतने, महाविद्यालये आदींचे बांधकाम/दुरुस्ती : ५, ८९३ कोटी रुपये
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, अमृत अभियान, नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी निधी : ५, ५५२ कोटी रुपये
पाटबंधारे प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती : ३, २२३ कोटी रुपये
मेट्रो प्रकल्प कर्ज व व्याज परतफेडीसाठी : १, ५०० कोटी रुपये
महापालिका क्षेत्रातील कामे व नगरपरिषदांना विशेष अनुदान : १, ००० कोटी रुपये
पुणे रिंगरोड व जालना नांदेड द्रुतगती महामार्ग कर्जावरील व्याज/भांडवली अंशदान : ९२५ कोटी रुपये
ग्रामविकासाच्या विविध कामे, अनुदाने व प्रकल्पांसाठी : ७१८ कोटी रुपये
समृद्धी महामार्गावर इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम (आयटीएस) प्रणालीसाठी : ५०० कोटी रुपये
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (व्हीव्हीआयपी) हवाई प्रवास व अन्य बाबींसाठी : १४३ कोटी रुपये
गोशाळांसाठी : १२२ कोटी ६४ लाख मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालयासाठी : १०६ कोटी रुपये
