महाराष्ट्रात वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, वाघ आणि बिबट्याच्या हल्ल्यांना आता राज्य आपत्ती घोषित करण्यात आले आहे. राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वन्यजीव हल्ल्यात बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, मृताच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला नोकरी देताना, त्यांच्या मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि स्थिरीकरणाबाबतची सर्व माहिती राज्य सरकारला रीतसर सादर केली जाईल.
हे केवळ सरकारच्या कर्तव्याचा एक भाग आहे, उपकार नाही. मानवी वस्तीवर आक्रमण करणाऱ्या आणि नागरिकांवर हल्ला करणाऱ्या वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनाबाबत काही महत्त्वाचे आणि कठोर निर्णय घेतले जात आहेत, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. अत्यंत आक्रमक बिबट्या आणि वाघांना अनुसूची १ मधून काढून त्यांना अनुसूची २ मध्ये समाविष्ट करून त्यांच्या हत्येबाबतचे नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
नाईक म्हणाले की, सरकारने लोकांच्या जीवाला धोका असताना प्रशासन केवळ पाठीशी उभे राहू नये याची भूमिका अधोरेखित केली आहे. बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यांना राज्य आपत्ती घोषित करण्यात आल्यानंतर, नैसर्गिक आपत्तीप्रमाणेच आता बाधितांना मदत आणि उपाययोजना केल्या जातील.
वन्यजीव निर्जंतुकीकरणाची परवानगी
केंद्र सरकारच्या वन विभागाने काही वन्यजीवांचे निर्जंतुकीकरण करण्याची परवानगी देखील दिली आहे, ज्याचे संशोधन आणि विकासाच्या आधारे पुढील मूल्यांकन केले जाईल. काही बिबट्यांना इतर राज्यांमध्ये किंवा देशांमध्ये नेण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर कारवाई केली जाईल. शिरूर घटनेवर बोलताना वनमंत्री म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे अलिकडच्या काळात घडलेल्या तीन घटनांकडे लक्ष देण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तात्काळ देण्यात आले आहेत.
