स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित विविध याचिका नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठापुढेही प्रलंबित आहेत आणि २ डिसेंबर रोजी त्यावर अंतरिम निर्णयही दिला गेला, याबद्दल राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाने माहिती न दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. नियमांनुसार, उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांकडून एकाच विषयाशी संबंधित वेगवेगळे आदेश पारित होऊ नयेत. यासाठी सर्व याचिका एकाच खंडपीठापुढे किंवा मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्या जातात. तसे आदेश मुख्य न्यायमूर्तींतर्फे काढले जातात, परंतु गेल्या महिन्याभरापासून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे निवडणुकांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. असे असताना आधी नागपूर खंडपीठाने आणि त्यानंतर औरंगाबाद व कोल्हापूर खंडपीठांनी राज्यातील २६४ नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींच्या २ डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकांच्या मतमोजणीला आणि निकालांना अंतरिम स्थगिती दिली.
विशेष म्हणजे, २ डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढेही चक्रानुक्रमे आरक्षण, प्रभाग रचना आणि मतदार यादीशी संबंधित आक्षेपांना आव्हान देणाऱ्या शंभरहून अधिक याचिकांवर सुनावणी झाली. किंबहुना, दुपारच्या सत्रातही या याचिका सुनावणीसाठी आल्या होत्या.
तथापि, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सुनावणीच्या वेळी अन्य खंडपीठांनी सकाळच्या सत्रात दिलेल्या निर्णयाविषयी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला माहिती दिली नाही. त्यामुळे, शुक्रवारी बारामती येथील निवडणुकांशी संबंधित याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आल्या. त्यावेळी, मुख्य न्यायमूर्तींना अन्य खंडपीठांपुढील याचिका आणि त्यावर दिलेल्या निर्णयाबाबत माहिती न दिल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
तुम्ही त्या दिवशी (२ डिसेंबर) सुनावणीला उपस्थित होता, पण तुम्ही याबाबत आम्हाला काहीच सांगितले नाही. वेगवेगळे खंडपीठ वेगवेगळे आदेश देत आहेत. तुम्ही आम्हाला त्याबाबत माहिती द्यायला हवी होती, असेही न्यायालयाने सरकारी वकील आणि आयोगाच्या वकिलांना सुनावले,
काय घडले ?
बारामती सत्र न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या तीन याचिका सादर करण्यात आल्या. सत्र न्यायालयाने बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांना उमेदवारांचे नामांकन १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, आपण निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपस्थित होतो, परंतु जास्त गर्दीमुळे ते निर्दिष्ट वेळेत अर्ज भरू शकले नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
या आदेशाला अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर या आदेशामुळे आयोगाने बारामती स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. सत्र न्यायालयाच्या आदेशांप्रमाणेच आयोगाने १ डिसेंबर रोजी बारामतीसह राज्यातील २४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली होती.
सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींपुढे सुनावणी
बारामतीतील निवडणुकांशी संबंधित याचिका एकलपीठापुढे सुनावणीसाठी येतील, असे एका वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित एकलपीठानेही या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, निवडणुकांशी संबंधित सर्व याचिकांवर यापुढे आपल्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होईल, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले व सर्व याचिकांवरील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी ठेवली.
