मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी ही 21 डिसेंबरला म्हणजे रविवारी रोजी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता 21 डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे. याचा परिणाम म्हणून 8 डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात होणाऱ्या घोषणांवर मर्यादा येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यंदाचं हिवाळी अधिवेशन हे एका आठवड्याचं होणार आहे. 8 ते 14 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन होणार आहे.
दरम्यान, आज कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होती. हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधी संदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली आणि चर्चेअंती हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी हा 8 डिसेंबर ते 14 डिसेंबर ठरवण्यात आला आहे. सुरुवातीला दोन आठवडे हिवाळी अधिवेशन होईल, अशी माध्यमांमध्ये चर्चा होती. मात्र, रविवारी कामकाज ठेवून हिवाळी अधिवेशन कालावधी फक्त एका आठवड्याचा ठेवण्यात आला आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते.
घोषणांकडे लागलं लक्ष
दरम्यान, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु आहेत. त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनात नेमक्या कोणत्या घोषणा केल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे. सध्या राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर संकट ओढवलं असून, शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून कोणती घोषणा या अधिवेशनात केली जाते, याकडे राज्याचं लक्ष लागून आहे. आज झालेल्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ८ ते १४ डिसेंबरदरम्यान हे अधिवेशन चालणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विधानसभा अध्यक्षांनी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरमध्ये होणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अतिवृष्टीतील भरपाई, शेतकरी आत्महत्या आणि इतर आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मागील काही महिन्यांपूर्वी काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते यावरूनही विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे अधिवेशन तापणार आहे.
