आज पासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणीसह (एसआयआर) इतर मुद्द्यांवरून हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. ‘एसआयआर’वर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली असून या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची रणनीती त्यांनी आखल्याचे समजते; तर सरकारनेही या मुद्द्यावरून विरोधकांचा सामना करण्याची तयारी केली आहे. शिक्षण, अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाची विधेयके अधिवेशनात सादर होणार आहेत. कामकाज सुरळीतपणे चालावे यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत केले. अधिवेशन यावेळी मोजके दिवस आहे. १९ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनाचे १५ कामकाजी दिवस आहेत. त्याचा संदर्भ देत विरोधी पक्षांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
अधिवेशनाचा कमी कालावधी म्हणजे संसदेला रुळावरून खाली आणण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते गौरव गोगोई यांनी केली आहे. ‘इतक्या कमी कालावधीचे कदाचित हे पहिलेच हिवाळी अधिवेशन असावे. हे सरकार संसदीय परंपरांना मूठमाती देण्याच्या प्रयत्नात आहे. याविरोधी तमाम विरोधक एकजुटीने उभे आहेत. या मुद्द्यावर सोमवारी आम्ही मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासमवेत चर्चा करणार आहोत, ‘ असे गोगोई यांनी नमूद केले.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस सरकारतर्फे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभेतील सदनाचे नेते जे. पी. नड्डा उपस्थित होते. अन्य नेत्यांमध्ये जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई (काँग्रेस), टी. आर. बालू, तिरुची सिवा (द्रमुक), डेरेक ओब्रायन, कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल कॉंग्रेस), ई. टी. मोहम्मद बशीर (आययूएमएल), सुशील गुप्ता (आप), मनोज झा (आरजेडी), सस्मित पात्रा (बिजू जनता दल), मिथुन रेड्डी (वायएसआर काँग्रेस), रामगोपाल यादव (सप), थंबीदुरई (अण्णा द्रमुक), मिलिंद देवरा ( शिवसेना) संजय झा ( संयुक्त दल), अनुप्रिया पटेल ( अपना दल सोनेलाल) आदींचा समावेश होता.
ही विधेयके मांडणार
हिवाळी अधिवेशनात जी विधेयके चर्चा आणि मंजुरीसाठी आणली जाणार आहेत, त्यात जनविश्वास सुधारणा, इनसॉल्व्हन्सी आणि बॅंकरप्सी सुधारणा, मणिपूर वस्तू आणि सेवाकर, राष्ट्रीय महामार्ग सुधारणा, अणुऊर्जा सुधारणा, कंपनी कायदा सुधारणा, सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल, विमा कायदा सुधारणा, आर्बिट्रेशन आणि कन्सिलिएशन सुधारणा, हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया विधेयक, सेंट्रल एक्साईज सुधारणा, आरोग्य सुरक्षा उपकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर आदी विधेयकांचा समावेश आहे.
विरोधक एकजूट
तृणमूल ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष एकजूट असल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. ”या मुद्द्यावर सरकारने उभय सदनांत तत्काळ चर्चा घेतली पाहिजे. एकीकडे बूथस्तरीय अधिकारी मरण पावत आहेत तर दुसरीकडे सरकारने ‘एसआयआर’ मोहीम पुढे रेटली आहे. हे चालू दिले जाणार नाही. संसद चालवायची असेल तर सत्ताधाऱ्यांना चर्चा घ्यावीच लागेल, ” असे तृणमूल काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले.
या मुद्द्यांवर चर्चा हवी
विरोधक सहा प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारणार आहे. त्यात ‘एसआयआर’सहित दिल्लीतील बाँबस्फोट, देशभरातील वाढते प्रदूषण, महागाई आणि रोजगाराअभावी होत असलेली लोकांची होरपळ, पर्यावरण बदलामुळे आलेले संकट आणि देशाचे परराष्ट्र धोरण यांचा समावेश असल्याचे गौरव गोगोई यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, थंडीचा मोसम असल्याने सर्वजण थंड डोक्याने काम करतील, असा आशावाद किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केला. शांततामय मार्गाने संसदेचे कामकाज चालणे देशाच्या फायद्याचे आहे. त्यामुळे चर्चा होऊ द्या, पण कामकाजात व्यत्यय आणू नका, असे आवाहन रिजिजू यांनी केले.
