राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सुरुवात झालेली आहे. 2 डिसेंबर रोजी 42 नगरपंचायती आणि 246 नगरपरिषदांसाठी मोठ्या धुमधडाक्यात मतदान होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांसाठी निवडणुका अपेक्षित आहेत. मुळात या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात, असे वारंवार सांगितले जाते आणि बिंबवलेही जाते. मात्र, वास्तव काही वेगळेच आहे. भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच या स्थानिक पातळीवरील आणि कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात, त्यामुळे त्यांना संधी मिळाली पाहिजे, अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. प्रत्यक्षात कार्यकर्त्यांपेक्षा आमदार, मंत्री, खासदार, नेते यांच्या नातेवाईकांनाच जास्त संधी मिळाली आहे, असे लक्षात येते.
महाराष्ट्रातील अशी यादी काढली तर सत्ताधारी महायुती आणि त्यातही भाजपचा यात पहिला नंबर म्हणावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाकडून कायम परिवारवादाचा विषय काढला जातो, गांधी घराण्यावर तसेच देशातील इतर काही घराण्यांवर आवर्जून टीका केली जाते. यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा उल्लेख करावा लागेल. कारण ते राजकीय घराणेशाही म्हणजेच परिवारवादावर नेहमी टीकेचे बाण सोडत असतात. मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील चित्र पाहिलं तर राजकीय घराणेशाहीला भाजपने मुळीच आक्षेप घेण्याची गरज नाही, हे स्पष्ट होईल. अलीकडेच मुंबईच्या दादर भागात एक बॅनर लावण्यात आला होता
मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी जामनेरमधून नगराध्यक्षपदासाठी उभ्या आहेत तर भाजपचे दुसरे मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी भुसावळमधून नगराध्यक्षपदासाठी रिंगणात आहेत. आणखी एक मंत्री अशोक उईके यांची कन्या यवतमाळमध्ये नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आहे. दोंडाईचा, धुळेमधून मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आईंना नगराध्यक्षपदासाठी संधी देण्यात आली आहे. भाजपच्या अनेक आमदार, मंत्र्यांनी तसेच खासदार आणि नेत्यांनी नगराध्यक्षपदाची तिकिटे पत्नी, मुलगी, आई, बहीण यांना मिळवून दिली आहेत. लोहा नगरपरिषदेत तर एकाच कुटुंबातील सहा जणांना भाजपकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. म्हणजे निवडणूक कार्यकर्त्यांची म्हणत राहायचं आणि कार्यकर्त्यांच्या नावावर घरातच उमेदवारीचे वाटप करण्याचा धंदा सुरू झाला आहे. एवढंच नाही तर याच कार्यकर्त्यांना सतरंज्या उचलायला लागतात. मग याला राजकीय घराणेशाही का म्हणू नये?
भाजपकडून अशाच पद्धतीने तिकीट वाटप केले जात असेल तर त्यांना घराणेशाही, परिवारवाद हे शब्द उच्चारायचाही अधिकार नाही. यातूनच भारतीय जनता पक्षाचे बोलणे एक आणि कृती वेगळी असल्याचे स्पष्ट होते. इकडे शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनीही त्यांच्या अनेक आमदारांच्या कुटुंबातच नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली आहे. अजित पवार यांनीही काही वेगळे केलेले नाही. हे म्हणजे नेत्यांच्या घरात नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांच्या घरात कार्यकर्त्यांचा जन्म होण्यासारखे आहे. काही अपवाद वगळले तर अनेकदा कार्यकर्त्यांना पदे दिली जातात. अशी पदे मिळाली की कार्यकर्ते खुश होतात. ती पदे म्हणजे काय असतात, त्या पदांची जबाबदारी काय असते, याचा कुणीही विचार करत नाही.
केवळ महाराष्ट्रातील राजकारणात नुसती नजर टाकली तर घराणेशाही काय असते, याचे विराट स्वरूप दिसेल. अगदी पवार कुटुंबावर नजर टाकली तरी खुद्द शरद पवार राज्यसभेत आहेत, त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे खासदार आहेत. पुतणे अजित पवार उपमुख्यमंत्री आणि सुनेत्रा अजित पवार राज्यसभेच्या सदस्य आहेत. शिवाय रोहित पवार आमदार आहेत. हे कमी म्हणून की काय युगेंद्र पवार यांची विधानसभेच्या निमित्ताने राजकीय एन्ट्री झाली आहे.
मुंडे घराण्यात पाहिले तर गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मोठ्या कन्या पंकजा मुंडे पालवे राजकारणात आल्या आणि आमदार-मंत्री बनल्या, दुसर्या कन्या प्रीतम खासदार बनल्या. मुंडे यांचे पुतणे धनंजय मुंडे आमदार बनले. आता धनंजय मुंडे यांच्या बहीण नगराध्यक्षपदासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. नवी मुंबईत गणेश नाईक मंत्री, त्यांचे पुत्र संदीप नाईक आमदार होते तर संजीव नाईक खासदार होते. तत्पूर्वी संजीव नाईक महापौरदेखील होते. पश्चिम महाराष्ट्रातीलही अनेक राजकीय घराण्यांचा उल्लेख करता येईल. पक्ष कुठलाही असो सर्वांची कामाची पद्धत सारखीच. नेत्यांचा मुलगा नेता होतो आणि कार्यकर्त्यांची मुले पुढच्या पिढीतील कार्यकर्ते बनतात, हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. काही अपवाद आहेत. असे अपवाद महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठ्या प्रमाणात होण्याची गरज आहे.
‘ठाकरेंचा सेवक तोच मुंबईचा नगरसेवक’ कुणी उत्साही कार्यकर्त्याने लावलेला हा बॅनर काही वेळातच काढून टाकण्यात आला. मात्र, या बॅनरला भाजपने बॅनर लावून उत्तर दिले होते. त्या बॅनरवर ‘परिवाराचा नाही तर मुंबईचा सेवक तोच नगरसेवक’ असे लिहिले होते. त्यांचा हा टोला ठाकरे बंधूंना होता. प्रत्यक्षात भाजपच्या आमदार, मंत्र्यांची यादी काढली तर नगराध्यक्षपदाची तिकिटे घरातच वाटल्याचे दिसेल. विशेष म्हणजे याला एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचाही अपवाद नाही. मात्र, हे दोन्ही पक्षनेते घराणेशाहीवर फारसे बोलत नाहीत किंवा अपवादाने बोलतात. मात्र, भाजप वारंवार घराणेशाहीवर टीका आणि आरोप करत असल्यामुळे त्यांच्या बड्या नेत्यांनी त्यांच्याच पक्षातील यादी एकदा पाहिली तरी त्यांना ‘परिवारवाद’ दर्शन झाल्याशिवाय राहणार नाही.
