राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोकळा केला. मात्र ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडण्याची अट सरन्यायाधीशांनी घातली. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा पार केलेल्या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेण्यावर निवडणूक आयोग विचार करीत आहे. यामुळेच आरक्षणाचा प्रश्न नसलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये आधी निवडणुका घेऊन उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये नंतर अशा दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने अधिसूचना काढलेल्या २४६ नगरपालिका व ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती न दिल्यामुळे ठरल्याप्रमाणे या जागांवर २ डिसेंबर रोजी मतदान होईल. राज्य निवडणूक आयोगाने ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या व २९ महापालिकांमधील निवडणुकीची अधिसूचना अजून काढलेली नाही. मात्र त्याबाबत निवडणूक आयोगानेच निर्णय घ्यावा, अशी मोकळीक सरन्यायाधीशांनी दिली. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका पार पडण्यास आता कोणताही अडथळा येणार नाही.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने काहीच भाष्य केलेले नसले तरी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झालेल्या जिल्ह्यांत आरक्षणाचे प्रमाण कमी करावे लागेल. त्यासाठी पुन्हा सोडत काढावी लागेल. या प्रक्रियेस काही कालावधी लागणार असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली.
१७ जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण कमी करून निवडणुका घेतल्या जाण्याचे संकेत निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी दिले आहेत. १५ जिल्हा परिषदांबाबत काहीच प्रश्न उद्भवत नाही. यातूनच पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. दुसऱ्या टप्प्यात आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असलेल्या १७ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणुका घेण्याची योजना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आयोगाने केले आहे. न्यायालयीन आदेश व अन्य कारणांमुळे या निवडणुका लांबणार असल्यास योग्य वेळी न्यायालयाला अवगत करून वेळ वाढवून घेतली जाईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
निवडणुका अडचणीत आलेल्या या १७ जिल्हा परिषदा :
नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा.
महानगरपालिकांच्या निवडणुका वेळेत
सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिकांच्या निवडणुका लगेचच घेता येतील, असे स्पष्ट केले. मतदारयाद्यांमध्ये घोळ असल्याच्या राजकीय पक्षांच्या आक्षेपानंतर हरकती व सूचनांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत वाढवून दिली आहे. मतदान केंद्रनिहाय अंतिम याद्या हा २२ डिसेंबरला जाहीर होतील. यानंतर मुंबईसह सर्व २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा घेता येतील.
सत्ताधाऱ्यांना राजकीय फटका
आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेतल्या जाणार असल्यास १७ जिल्हा परिषदा, ८४ पंचायत समित्या, दोन महापालिकांमधील ओबीसी आरक्षण कमी होईल. याचा सत्ताधारी भाजपला काही प्रमाणात फटका बसू शकतो. कारण आरक्षण कमी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विरोधकांना आयते कोलित मिळणार आहे. भाजपमुळेच ओबीसींचे आरक्षण कमी होत असल्याची टीका काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
न्यायालयाच्या निकालात काय?
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा न पार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात.
ही मर्यादा ओलांडणाऱ्या नगरपालिका व नगरपंचायतींतील ५७ जागा तसेच २ महापालिकांच्या निकालाचे भवितव्य ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील खंडपीठाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल.
५७ जागांचे व दोन महापालिकांचे निकाल अवैध ठरले तर विजयी उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द होईल.
जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व महापालिकांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढावी.
५० टक्के आरक्षणाच्या अटीमुळे १७ जिल्हा परिषदा व ८० पेक्षा जास्त पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवर मात्र टांगती तलवार कायम
