पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीने पुण्यातील हायप्रोफाईल कोरेगाव आयटी पार्क परिसरातील 1800 कोटी किंमतीची सरकारी जमीन अवघ्या 300 कोटीत खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित तहसीलदार आणि तलाटींवर कारवाई केली आहे. पण या कारवाईवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तहसीलदार आणि तलाटी आपण सही केलेली नाही, असं सांगत आहेत. मग त्यांच्यावर कारवाई का? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. तसेच पार्थ पवारांवरील आरोपांवरही त्यांनी फार बोलणं टाळलं आहे. सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
“तहसीलदारांचं नाव वळवी आहे, असं मला वाटतं. त्यांचं म्हणणं आहे की, मी सहीच केलेली नाही. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार म्हणतं की, ती सरकारची जमीन आहे. ती विकता येत नाही. दुसरीकडे व्यवहार झाला म्हणताय. तिसरीकडे तहसीलदार म्हणतोय की, मी त्यावर सहीच केलीच नाही. दुसरा म्हणतो की, स्टॅम्प ड्युटीची नोटीस आली. एकीकडे 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी, मागणी आज येते 6 कोटी. सरकार चालवतंय कोण आणि निर्णय प्रक्रिया कोण घेतंय?”, असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.
“मुख्यमंत्र्यांनी आज आदेश दिले आहेत की, अचानक या गोष्टी कशा होत आहेत. तो व्यवहार झालाय की नाही झालाय? स्टॅम्प ड्युटी भरलीय की नाही? सकाळी 21 कोटी होती आता 6 कोटी झालीय. मग जमीन सरकारची होती तर ती विकलीच कशी गेली? तलाटी आणि तहसीलदार म्हणतात आम्ही सहीच केली नाही. मग नक्की झालं तरी काय? याचं स्पष्टीकरण सरकारने दिलं पाहिजे”, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. “मला महाराष्ट्र सरकारचं आश्चर्य वाटत आहे की, रोज या सरकारचे काही ना काही गोंधळ येत असतात”, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
“अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अनेकांकडून केली जात आहे. मागणी करणारे काहीही मागणी करु शकतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. आम्ही लोकशाहीवर प्रेम करणारे आणि विश्वास ठेवणारे लोकं आहोत. लोकशाहीत प्रत्येकाला मागणी करायचा अधिकार आहे. आमच्यावेळीसही अनेकांनी राजीनामे मागितले. तो त्यांचा अधिकार आहे”, अशी भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली.
“मुख्यमंत्र्यांनी जे कमेंट्स केले आहेत त्यांनी उत्तरे दिली पाहिजेत. तहसीलदार, तलाठी म्हणतात आम्ही सहीच केली नाही. मग त्यांना काढून कसं टाकलं. हा कुठला न्याय आहे?”, असाही सवाल त्यांनी केला.
“पार्थ पवारांचा विषयच येत नाही. हा महाराष्ट्र सरकारचा इंटरनल विषय आहे. याचं कारण असं आहे की, पार्थ पवारांना जे प्रश्न पाठवले त्यावर ते म्हणाले की, माझी लिगल टीम त्यावर उत्तर देईल. ते बरोबर आहे. पण दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार आपल्याला संभ्रमात टाकत आहे. महाराष्ट्र सरकार आधी म्हणतं की, जमिनीचा व्यवहार होऊ शकत नाही. व्यवहार होऊ शकत नाही तर मग स्टॅम्प ड्युटीची नोटीस कशी आली? स्टॅम्प ड्युटी किती? त्याच्यातही तफावत आहे. तहसीलदाराला तुम्ही का काढलंत? कारण तहसीलदार म्हणतोय मी नाहीच सही केली. गोलमाल हैं भाई. दाल में कुछ बडा काला आहे. हे सगळं महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी आहे”, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
