राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठीची मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर त्या संबंधित मुद्द्यांप्रकरणी उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सकृतदर्शनी मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये व्यक्त केले. त्यावेळी या संदर्भात दाखल याचिकांवर मंगळवारीच(आज) सुनावणी घेण्याचेही नमूद केले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने अंतिम यादी जाहीर करण्यात आल्यानंतर येणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित याचिका तातडीने निकाली काढा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठामध्ये दाखल याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी करण्यात आली आहे.
राज्यभर दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांमध्ये मतदारयादीसह आरक्षणाचा, प्रभाग पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मतदारयादीतून नाव वगळण्याच्या किंवा चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्याशी संबंधित सर्व याचिकांवर मंगळवारीच सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावेळी मतदारयादीशी संबंधित याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी तयारीनिशी यावे आणि युक्तिवाद करावा, असा आदेश न्य़ायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम मतदारयादीशी संबंधित विविध खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग फेरचना किंवा प्रभाग रचनेमुळे धोक्यात आलेल्या आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांनीही त्याबाबतचा खुलासा मंगळवारच्या सुनावणीत करावा, असे आदेश देऊन सर्व याचिका न्यायालयाने सुनावणीसाठी आज मंगळवारी ठेवल्या.
दरम्यान, मतदारयादीशी संबंधित याचिकांमध्ये यादीत नावेच नसल्याचा, काहींची दुबार नावे असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तर आरक्षणाशी संबंधित याचिकांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय फेररचनेशी संबंधित याचिकांमध्ये फेररचनेची प्रक्रिया सुरू असताना काही गावांचा, प्रभागांचा त्यात घाईघाईने समावेश करण्यात आल्याचा दावा केला गेला आहे. संपूर्ण राज्यभर निवडणुकीचा बिगुल वाजत असताना उच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेणार यावरच विरोधकांच्या आक्रमक पावित्र्याची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
