महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. सर्वच पक्ष कामाला लागली आहेत. निवडणुकांना काही दिवसच शिल्लक असतानाच आरोप प्रत्यारोपाचे सत्र रंगताना दिसतंय. कर्जमुक्तीच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यादरम्यानच आता राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने थेट स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक अत्यंत काैतुकास्पद निर्णय घेतला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये (DCCB) तब्बल 70 टक्के नोकऱ्या संबंधित जिल्ह्यात राहणाऱ्या अर्जदारांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले असून स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यावर भर देत हा निर्णय घेतला.
राज्यातील सर्व डीसीसीबीमध्ये भविष्यातील भरती प्रक्रिया फक्त इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आयबीपीएस), टीसीएस-आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) द्वारेच केली जाईल किंवा महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) सारख्या संस्थांद्वारेच केले जाईल. यामुळे निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करता येईल, असे सरकारचे स्पष्ट मत आहे.
आजच्या घडीला राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची संख्या 31 आहे. भविष्यात या बॅंकांत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेबद्दल राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. 70 टक्के नोकऱ्या संबंधित जिल्ह्यात राहणाऱ्या अर्जदारांना राखीव ठेवण्यात आल्या. 31 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशात असे म्हटले आहे की 70 टक्के पदे संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवली जातील.
उर्वरित 30 टक्के पदे इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी असतील. थोडक्यात काय तर छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जर भरती प्रक्रिया पार पडत असेल तर छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्ह्यातील रहिवाशांची 70 टक्के पदे भरली जातील म्हणजेच ती त्यांच्यासाठी राखीव ठेवली जातील. इतर जिल्ह्यांतील लोकांसाठी फक्त 30 टक्के पदे असतील. हा अत्यंत मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जीआरनुसार, हे निर्देश या आदेशापूर्वी भरती जाहिराती देणाऱ्या बँकांना देखील लागू होतील. सरकारने म्हटले आहे ऑनलाइन भरतीमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि लोकांचा विश्वास वाढले.
