पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमिनीचं व्यवहार प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून चांगलंच चर्चेत आहे. यामध्ये माजी आमदार रवींद्र धंगेकर व केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. दरम्यान, पुणेकर, जैन संघटना व रवींद्र धंगेकर यांनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर संबंधित गोखले बिल्डर्सने हा व्यवहार रद्द केला आहे. मात्र, धंगेकर यांनी आता नवी मागणी केली आहे.
माजी आमदार धंगेकर म्हणाले, “सदर जमिनीसंबंधित करारात म्हटलं आहे की कोणीही माघार घेतल्यास संबंधित रक्कम परत देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेली २३० कोटी रुपये ही रक्कम गोठवली जावी. तसेच या जमिनीचा व्यवहार करणाऱ्या बोर्डिंगच्या विश्वस्त मंडळातील सदस्यांना बरखास्त करावं.”
“शासनाने २३० कोटी रुपये गोठवावेत”
रवींद्र धंगेकर म्हणाले, “या जमीन व्यवहार प्रकरणात गोलमाल झाला आहे. या लोकांनी जैन मंदिर गहाण ठेवलं होतं. गोखले बिल्डरने व्यवहार रद्द करायला तयार असल्याचं पत्र दिलं आहे. कारण हा व्यवहार बेकायदेशीर होता. मात्र, त्यात त्यांनी २३० कोटी रुपये भरले आहेत. हे पैसे शासनाने वर्ग केले पाहिजेत किंवा गोठवले पाहिजेत. हे पैसे त्यांच्याकडे कुठून आले याची चौकशी केली पाहिजे. बुलढाणा अर्बन बँकेने या व्यवहाराच्या माध्यमातून काळे पैसे पांढरे केलेत का ते सरकारने तपासलं पाहिजे. या व्यवहारात कोणाकोणाचे पैसे वापरले आहेत याची चौकशी केली पाहिजे.”
धंगेकरांनी मानले एकनाथ शिंदेंचे आभार
दरम्यान, रवींद्र धंगेकर यांनी यावेळी त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, “मला उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की आता तुम्ही कुठल्याही नेत्यावर बोलू नका. त्यानंतर त्यांनी आळंदीत मला सांगितलं की तुम्ही सध्या काही बोलू नका, पुढच्या दोन दिवसांत मी या प्रकरणात तोडगा काढेन. त्यांनी मला दिलेल्या शब्दाप्रमाणे १२ तासांत व्यवहार रद्द करत असल्याचं पत्र गोखले बिल्डरने दिलं. त्यांनी इतरांच्या माध्यमातून ते पत्र दिलं. त्यांनी स्वतःहून दिलं असतं तर बरं झालं असतं.”
गोखले बिल्डरच्या आजवरच्या कामाचं ऑडिट व्हावं : धंगेकरांची मागणी
“मी या प्रकरणात वकिलांशी बोललो आहे. ही एक धर्मादाय संस्था आहे. यावर शासनाचा अंकूश असतो. जैन मंदिर बिल्डरांच्या विळख्यात पडलं आहे. त्यामुळेच हा प्रसंग निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बडेकर व गोखले बिल्डरच्या आजवरच्या कामकाजाचं, त्यांनी बांधलेल्या इमारतींचं ऑडिट झालं पाहिजे. त्यांना राजकीय व शासकीय मदत पोहोचली आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं पाहिजे. या प्रकरणी चौकशी करून तोडगा काढला पाहिजे.”
रवींद्र धंगेकर म्हणाले, “गोखले बिल्डरने दिलेले २३० कोटी रुपये शासनाने आपली शक्ती वापरून गोठवले पाहिजेत. त्याच जागी सरकारने चांगलं बोर्डिंग उभं करून द्यावं.”
