सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक अधिकारी यांची भेट घेतली आहे. या भेटीसाठी महाविकास आघाडीचे सर्व नेते एकत्र आले. विशेष म्हणजे या नेत्यांमध्ये राज ठाकरेंचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या भेटीला वेगळं राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे.महत्त्वाचे म्हणजे या भेटीदरम्यान निवडणूक अधिकारी यांना एक निवदेन देण्यात आलं असून याद्वारे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. हे निवेदन आता बाहेर आलं आहे.
निवेदनात नेमकं काय?
येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. परंतु २०२४ मध् विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून आणि एकंदरीतच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल राजकीय पक्षांच्या आणि सामान्य माणसाच्या मनात खूप शंका आहेत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे असे आम्ही सगळेच मानतो. पण सध्याच्या एकूणच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराकडे बघितल्यावर, खरंच निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे शंका उत्पन्न होत आहे, असंही या निवेदनात म्हटलं आहे.
सामान्यांच्या मनात काही प्रश्न आहेत आणि त्यावर काही ठोस कृतीदेखील अपेक्षित आहे. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकी दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली आणि नावं देखील वगळली गेली, पण जी नावं वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव काढलं गेलं तर त्याची कारणं त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? असा प्रश्नही या निवेदनात विचारण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२४ ला झाल्या आणि त्यादरम्यानची मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. मात्र, त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ दरम्यान यादीत जी नावं समाविष्ट झाली, ती नावं व नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हक्क आहे, पण राजकीय पक्षांनाच नव्हे तर आम्ही तर म्हणतो, अगदी सामान्य माणसालाही मतदार यादी का पाहता येत नाही? ही यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत का, की कोणाचा तरी दबाव आहे? असंही निवेदनातून विचारण्यात आलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कारभाराबद्दल संपूर्ण देशपातळीवर शंका आहेत. निवडणूक आयोगानेच जर स्वायत्ता दाखवली नाही, तर कोण दाखवणार? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आता तरी कोणाच्या तरी दबावाच्या बाहेर येऊन भेदभाव न करता आम्ही उपस्थित केलेल्या मागण्या आणि त्यावरचे उपायावर कार्यवाही करावी, या मागण्या किंवा उपाय या फक्त राजकीय पक्षांच्यांच आहेत असं नाही, तर एकूणच सामान्य माणसांच्या मनातील प्रश्नांचं प्रतिबिंब आहे. याचं भान महाराष्ट्र निवडणूक आयोग ठेवेल, अशी आशा व्यक्त करतो, असंही या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
