केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कराचे अग्रीम हस्तांतरण केले असून त्यापैकी महाराष्ट्राला 6 हजार 418 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हे हस्तांतरण 10 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सामान्य मासिक हस्तांतरणा व्यतिरिक्त आहे. केंद्राकडून महाराष्ट्राला सणासुदीच्या काळात GSTकराचा एक आगाऊ हप्ता देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्यापैकी 6,418 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामाच्या दृष्टीने आणि राज्याला भांडवली खर्च वाढवण्यास सक्षम करण्यासाठी या निधीचा वापर होईल. तसेच आपल्या कल्याणकारी आणि विकास योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या रकमेचा राज्याला निश्चित उपयोग होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. आता मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांना त्यातून काही मदत होणार का हे पाहावं लागेल.
मराठवाड्यात यंदा महापुराची स्थिती असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. त्यांच्या मदतीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे निधी गोळा केला जात आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे. मराठवाड्यातील अतिवृष्टीबाधितांसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून पैसे गोळा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. शेतकऱ्याच्या ऊसामागे प्रति टन 15 रुपये कपात केली जाणार आहे. 15 रुपयांपैकी 5 रुपये बाधित शेतकऱ्यांना, तर उर्वरित 10 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे, ऊस उत्पादकांकडून पैसे घेण्याला साखर संघानं विरोध केला आहे. राज्यात 1 नोव्हेंबरपासून यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरु होणार आहे.
