आयकर विभागाने देशभरात बनावट कर परताव्यांच्या (टॅक्स रिफंड) प्रकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू केली आहे. आयकर कायदा १९६१ अंतर्गत विविध सवलती आणि वजावट कलमांचा गैरवापर करून फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती आणि टोळ्यांविरोधात ही मोहीम आखण्यात आली आहे. एक विश्लेषण करताना विभागाच्या निदर्शनास आलं की, या प्रकारामागे कुशल फसवणूक तंत्र वापरून तयार करण्यात आलेल्या योजनांचा मोठा जाळं उभं करण्यात आलं आहे, जे अनेकदा बोगस ITR फायलिंग करणाऱ्यांमार्फत राबवले जात होते.
तपासणीत असे अनेक प्रकरणं उघडकीस आली आहेत, जिथे करदात्यांनी विविध कलमांखाली खोट्या वजावट दाखवून मोठ्या प्रमाणावर रिफंड मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये प्रामुख्याने गृहभाडे भत्ता (कलम 10(13A)), राजकीय पक्षांना देणगी (कलम 80GGC), शैक्षणिक कर्जावरील व्याज (कलम 80E), आरोग्य विम्यासाठी प्रीमियम (कलम 80D), गंभीर आजारांवरील उपचार (कलम 80DDB), घर व इलेक्ट्रिक वाहन कर्जावरील व्याज (80EE, 80EEB), वैज्ञानिक संशोधनासाठी देणगी (80GGA) आणि सामाजिक संस्थांना देणगी (80G) या कलमांचा वापर करून बनावट दावे करण्यात आले होते.
अनेक प्रकरणांमध्ये करदात्यांनी बनावट TDS विवरणपत्रे सादर करून मोठ्या रकमा रिफंड म्हणून मिळवण्याचा प्रयत्न केला, ज्या मागे कुठलाही वैध दस्तऐवज नव्हता.
या पार्श्वभूमीवर विभागाने देशभरात १५० हून अधिक ठिकाणी छापे आणि तपास मोहीम राबवली आहे. या कारवायांमधून बनावट रिटर्न सादर करणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा विभागाचा मानस आहे. याशिवाय विभागाने SMS आणि ईमेलच्या माध्यमातून करदात्यांना स्वतःहून चुकीचे रिटर्न सुधारण्यासाठी सूचित केलं आहे.
गेल्या चार महिन्यांत या मोहिमेला मोठं यश मिळालं असून, सुमारे ४०,००० करदात्यांनी आपले रिटर्न परत दुरुस्त केले आहेत, ज्यातून १०४५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या खोट्या दाव्यांवर पाणी फेरले आहे.
या तपासांमधून मिळालेल्या डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे संबंधित रॅकेट्सवर कारवाई करणे आणि त्यांचे नेटवर्क खंडित करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा विभागाने व्यक्त केली आहे. चुकीचे रिटर्न सादर करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई आणि खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
आयकर विभागाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, देशाच्या कर प्रणालीतील प्रामाणिकता टिकवणे हे सर्वोच्च उद्दिष्ट असून, अशा प्रकारच्या बनावट परताव्यांना आता कोणतीही माफी मिळणार नाही. कर चुकवणाऱ्यांनी सावध राहावे आणि तत्काळ योग्य पद्धतीने आपले रिटर्न सुधारावेत, अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाई अटळ आहे.
