हुंड्याच्या मागणीसाठी पत्नीला मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिल्याच्या गंभीर प्रकरणात वडगाव मावळ सत्र न्यायालयाने पती आणि त्याच्या तीन नातलगांविरुद्धच्या शिक्षा कायम ठेवत स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अशा प्रकारच्या अत्याचारांना न्यायव्यवस्था माफ करत नाही.
या प्रकरणात पती आणि सासरच्यांनी महिलेला सतत वेगवेगळ्या कारणांनी तिच्या माहेरून मोठ्या रकमा आणण्यास भाग पाडले. प्लॉट खरेदीसाठी, नातेवाइकाच्या नोकरीसाठी, तसेच सोनं खरेदी आणि फ्लॅट घेण्यासाठी तिच्यावर आर्थिक मागण्या करत दबाव आणण्यात आला. महिलेला वाकड परिसरात प्लॉट घेण्यासाठी तब्बल १ कोटी २० लाख, सासूच्या मुलीच्या नोकरीसाठी ११ लाख, आणि स्वतःच्या पगारातून ८० लाखांचा फ्लॅट घेण्यासाठी जबरदस्ती करण्यात आली.
या प्रकरणी वडगाव मावळ न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांनी दिलेल्या शिक्षेच्या निर्णयाविरुद्ध आरोपींनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. मात्र, सत्र न्यायाधीश डी. के. अनभुले यांनी ती अपील फेटाळून लावत, मूळ शिक्षेला दुजोरा दिला.
या खटल्यात दोषी ठरलेले आहेत:
- इरफान जल्लाखान अल्मेल (३१) – पती
- जल्लाखान एच. अल्मेल (६७) – वडील
- यासमिन जल्लाखान अल्मेल (६०) – आई
- फरहाना समीर सय्यद (३३) – बहीण
हे सर्वजण तळेगाव येथील अमन बंगलो, भाटिया कॉलनी येथे राहणारे आहेत. चौघांनाही २ वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा आणि प्रत्येकी ₹५,००० दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हा दंड पीडित महिलेला नुकसानभरपाई म्हणून दिला जाणार आहे.
सरकार पक्षातर्फे अधिवक्ता स्मिता चौगुले यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांतून महिलेला झालेला मानसिक आणि शारीरिक छळ स्पष्टपणे सिद्ध झाला. न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादाला मान्यता देत आरोपींना कोणतीही सौम्यता न दाखवता शिक्षा कायम ठेवली.
या निकालामुळे हुंड्यासाठी होणाऱ्या अत्याचारांबाबत न्यायालये किती कटाक्षाने आणि गंभीरपणे निर्णय घेतात, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. न्यायाधीशांनी निकालात नमूद केलं की, अशा गुन्ह्यांना “गंभीर स्वरूपाचा अपराध” मानून कडक शिक्षाच योग्य आहे. या निकालामुळे अशा प्रकारच्या अत्याचारांना रोखण्यासाठी कायद्याच्या धाकात वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
