पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला (PCMC) अद्यापही स्वतःचा कत्तलखाना सुरू करता आलेला नाही. मोशी येथील प्रस्तावित कत्तलखान्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्यानंतर, महापालिकेला नव्याने जागेचा शोध घ्यावा लागत आहे. परिणामी शहरातील मांसव्यवसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
२०१४ साली पिंपरीतील इंदिरा गांधी रेल्वे ओव्हरब्रिजजवळील महापालिकेचा एकमेव कत्तलखाना बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर सुमारे १,२०० मांस दुकानदार पुणे महापालिका (PMC) आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या (KCB) slaughter houses वर अवलंबून आहेत. त्यामुळे रोजची वाहतूक, खर्च आणि वेळ या गोष्टींमुळे छोट्या व्यावसायिकांना विशेष नुकसान सहन करावे लागत आहे.
PCMC चे मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी अरुण डगाडे म्हणाले, “PMC आपल्या हद्दीतील प्राधान्याने प्राण्यांचे वध करते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील मांस व्यावसायिकांना अडचणी येतात आणि मांसाचा तुटवडा निर्माण होतो.”
PMC च्या कोंढवा येथील एकमेव कत्तलखान्याची क्षमता १५० मोठ्या आणि २०० छोट्या प्राण्यांची असून, सध्या तिथे क्षमतेपेक्षा अधिक प्राणी पाठवले जात असल्याने २३ मे रोजी PMC ने अधिक प्राणी पाठवणे थांबवण्याचे पत्र PCMC ला पाठवले. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष दुर्योधन भापकर यांनी सांगितले की, “खडकी येथील कत्तलखान्यात सध्या दररोज १० ते १५ प्राण्यांपर्यंतच प्रक्रिया करता येते. मात्र आम्ही महापालिकेकडे क्षमतेत वाढ करण्याची विनंती केली आहे.”
चिंचवडमधील एका मांस दुकानदार अस्लम कुरेशी (नाव बदललेले) यांनी सांगितले, “दररोज सकाळी लवकर प्राणी पुण्याला पाठवावे लागतात आणि तिथे रांगेत थांबावे लागते. परत मांस आणणेही खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरते. आता नफा कमी झाला असून व्यवसाय टिकवणे कठीण झाले आहे.”
PCMC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “हे केवळ आर्थिक नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छतेचाही गंभीर प्रश्न आहे. कत्तलखान्यात प्राण्यांची ante-mortem तपासणी होते ज्यातून आजारी किंवा अशक्त प्राण्यांची ओळख पटते. घरोघरी प्राण्यांची कत्तल होत असल्याने न तपासलेले मांस बाजारात येण्याचा धोका वाढला आहे.”
महापालिका नव्याने कत्तलखान्यासाठी जागा शोधत असून, नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
