मांजरी बुद्रुक पाणी योजनेचा सुधारित आराखडा मंजूर करा, शिवसेनेची आग्रही मागणी

0
1

“समाविष्ट 34 गावांसह प्रामुख्याने मांजरी बुद्रुक येथील नागरिकांना समान व नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी पाणी योजनेचा सुधारित आराखडा तयार करून आवश्यक तो निधी तातडीने मंजूर करावा”, अशी आग्रही मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने शहरप्रमुख संजय मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पुणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच मुख्य अभियंता पाणीपुरवठा विभाग यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. या शिष्टमंडळामध्ये प्रवीण रणदिवे, वर्षा खलसे, संतोष ढोरे, गणेश मरळ, स्वप्निल वसवे, किरण खलसे, अशोक ढेंबरे, किरण जाधव, रमेश सूर्यवंशी,नितीन राखपसरे आदींचा समावेश होता.

अधिक वाचा  राज्यव्यापी OBC नेते आक्रमक थेट मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय फाडला, राज्यव्यापी आंदोलनही करणार 

तत्कालीन मांजरी बुद्रुक ग्रामपंचायतने मांजरी बुद्रुक गावचा पाणी प्रश्न कायमचा सुटावा यासाठी सन 2008 मध्ये लोकसंख्येचा सर्व्हे करून मांजरी करांना पाणी मिळावे यासाठी काम केलेले होते. त्यानंतर सन 2014 मध्ये हीच लोकसंख्या गृहीत धरून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पाणी योजना मंजूर करण्यात आली होती. परंतु काही कारणास्तव ती पुढे स्थगित करण्यात आली. विशेष म्हणजे प्रशासनाने भविष्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा विचार न करता पुन्हा तोच सर्व्हे गृहीत धरून त्यानंतर तब्बल दहा वर्षानंतर म्हणजेच सन 2018 मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची पाणी योजना पुन्हा मंजूर झाली.

अधिक वाचा  राज्यात ओबीसी उपसमिती काय काम करणार?; उपसमितीची कार्यकक्षाही निश्चित झाली फडणवीसही सरसावले

ही योजना सहा ते सात वर्षानंतर सन 2024 च्या अखेरीस प्रत्यक्षात कार्यान्वित करण्यात आली. त्या पाण्याचा लाभ मांजरी बुद्रुकमधील केवळ 50 ते 55 % नागरिकांना अपुरा व अनियमित पद्धतीने का होईना होत आहे. उर्वरित जवळपास 45 % मांजरीकर नागरिक अजूनही पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत याकडेही मोरे यांनी लक्ष वेधले आहे.

प्रामुख्याने रेल्वेगेट परिसर, गोडबोले वस्ती, घावटे वस्ती, रंगीच्या ओढ्याच्या दोन्ही बाजूकडील रहिवासी परिसर , मांजरी – मुंढवा रोड, झेड कॉर्नर पर्यंतचा परिसर, मोरे वस्ती, भापकरमळा, शेवाळवाडी या परिसरात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जवळपास 5 ते 6 पाण्याच्या टाक्यांची उभारणी करून त्यासोबतच आवश्यक ते मुख्य व अंतर्गत जलवाहिन्यांचे जाळे उभे करणेही गरजेचे आहे. अशी प्रमुख मागणीही यावेळी करण्यात आली. यासोबतच जलवाहिन्यांची कामे होत असताना ती दर्जेदार व पारदर्शक पद्धतीने कशी होतील यासाठी प्रशासनाने त्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

अधिक वाचा  पुण्यात १४ वर्षात नदीची वहन क्षमता घटल्याने पुराचा धोका ४०% नी वाढला