कर्वेनगर मानवी साखळीचे @90पूर्ण; प्रशासकीय असहकारापुढे लोकप्रतिनिधी हतबल? परिस्थितीही ‘जैसे थे’च!

0

कर्वेनगर विकास आराखडा एक फसलेला प्रयोग अशी विनोदाने घेतली जाणारी उक्ती! खरोखरच सत्यात उतरते की काय अशी शंका निर्माण होऊ लागले आहे. कारणही तसेच आहे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यासाठी महत्त्वाचा समजलेला शिवणे खराडी रस्ता पुणे महापालिका प्रशासनाने गुंडाळला पण याच विकास आराखड्यातील रस्त्यावरती विकसित झालेल्या कर्वेनगरमध्ये मात्र रखडलेल्या रस्त्याचा नागरिकांना त्रास होत असून दिवसेंदिवस ही मोठी गंभीर समस्या बनत चालली आहे. मुळात नित्याच्या वाहतूक कोंडीने त्रस्त असलेल्या कर्वेनगरवासियांच्या नशिबी कर्वेनगर आणि सनसिटी सिंहगड रोड यांना जोडणारा उड्डाणपूल आल्यामुळे तब्बल ४० सोसायटींकडून एकत्र येत प्रशासनाच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यासाठी मानवी साखळीचे आयोजन करण्यात आले होते. या कर्वेनगरमधील मानवी साखळीला @90पूर्ण झाले असले तरीसुद्धा प्रशासकीय असहकारापुढे चारही लोकप्रतिनिधी हतबल झाले असून आजही राजाराम पुल ते वारजे माळवाडी या रस्ते १०० फुटी डीपी रस्त्याची परिस्थिती मात्र परिस्थितीही ‘जैसे थे’च! आहे.

शिवणे ते खराडी या महत्वकांक्षी प्रकल्पातील राजाराम पुल ते वारजे माळवाडी या रस्ते १०० फुटी डीपी रस्त्याच्या कामाचा वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याने सत्यात उतरत असला तरी परंतु भविष्यातील वाहतूक समस्या टाळण्यासाठी हा उड्डाणपूल पूर्ण होण्यापूर्वी कर्वेनगर हद्दीमधिल शिवणे ते खराडी या रस्त्याचे काम पूर्णत्वास जाणे, काळाची गरज बनले आहे. या अनुषंगाने आपल्या कर्वेनगर प्रभागातील 2 फेब्रुवारी दरम्यान जन आक्रोशाची चाहूल देत मानवी साखळीचे आयोजन केले होते. विशेष म्हणजे या मानवी साखळीत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, जागरूक नागरिक आणि स्वयंसेवक न्याय्य मागणी करण्यात आली परंतु या सर्व गोष्टीला पुणे महापालिका प्रशासकीय विभागाच्या वतीने वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आले असून आज या घटनेला 90 दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला तरी एक स्क्वेअर फुटही जागा या रस्त्यासाठी अधिकारी करण्यात आलेली नाही. 

अधिक वाचा  निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर नसलेल्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ बंधनकारक; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य सरकारची काय भूमिका?

90 दिवसांपूर्वी  तब्बल 2 किमी लांब मानवी साखळीमध्ये महिला वर्ग तसेच प्रत्येक सदनिकेतील नागरिकांनी उपस्थिती दर्शवत या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम केले त्यावेळी पथ विभागाचे प्रमुख यांनी जनसमुदायाला अस्वस्थ केले असले तरी पुणे महापालिकेच्या सुस्त प्रशासनाच्या समोर हतबल अन् निराश होण्याशिवाय सध्या कोणताही पर्याय राहिला नाही की काय अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे. कर्वेनगर भागात कायमच घराणेशाहीच्या पाठिंब्यावर या भागातील लोकप्रतिनिधित्व पाहण्यास मिळालेल आहे. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर सुरू झालेली ही घराणेशाहीची परंपरा आजतागायत पाहण्यास मिळत असली तरी सुद्धा या कर्वेनगरवाशियांच्या नशिबी यातून काही लाभदायक प्रकल्प मिळालेत असे कुठेही पाहण्यास मिळत नाही. माजी कृषिमंत्री शशिकांतभाऊ सुतार, कै.नानासाहेब बराटे यांच्यासह आजही याच घराणेशाहीतून दोनदा तीनदा नगरसेवक पद आपल्याकडेच राखण्यात यशस्वी झालेल्या ‘दबंग’ नगरसेवकांनाही या भागातील प्राथमिक समस्या सोडवण्यात यश आले नाही.

अधिक वाचा  पुणे भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेने शिवसेनेपुढे प्रश्नचिन्ह?; पदरात तोकड्याच जागा अन् त्याही एकदम कडक पाषाण

अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कोथरूड परिसराचा उशिराने पुणे महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर सुद्धा विकास होत असताना केवळ ‘निष्क्रिय’ निवडीमुळे पदरी निराशा आली आहे का? लोकप्रतिनिधी आणि गावकरी यांच्यामध्ये ‘तडजोडी’चे तंत्र सुरू आहे का? अशी चर्चा स्थानिक नागरिकांनी सुरू केली आहे. पुणे महापालिकेमध्ये एरंडवणासह कर्वेनगर चा पुणे महानगरपालिकेमध्ये समावेश झाला असला तरी विकासाच्या बाबतीत अत्यंत मागास असलेला हा भाग फक्त गावकऱ्यांची सोय असा बनत चालला असून विकास आराखड्यातील आरक्षणे आजही फक्तं कागदावरच जिवंत आहेत. प्रत्येक आरक्षणामध्ये वेळोवेळी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मूळ जागा मालकांसाठी सौम्य भूमिका घेतल्यामुळे कर्वेनगर हे पुणे महापालिकेत समाविष्ट असले तरी फक्त आणि फक्त रहिवास लोक वस्ती म्हणूनच याचा उल्लेख केला जात आहे.

अधिक वाचा  पुण्यात महायुतीची ताकद आणखी वाढली; पर्वती, खडकवासला, धायरी, वडगाव शेरीचे पदाधिकाऱ्यांचे पक्षांतर

अत्यंत शिस्तबद्ध आणि शांततेच्या मार्गे दुधाने लॉन्स येथील श्री विठ्ठेश्वर देवस्थान ते वेदांतनगरी पर्यंत ही मानवी साखळी नागरिकांनी आपली भूमिका मांडली. याप्रसंगी पुणे मनपाचे पथ विभागाचे मुख्य श्री. अनिरुद्ध पावसकर यांनी उपस्थित राहून निवेदनाचा स्वीकारही केला आणि दालनात दोन-तीन बैठकाही पार पडल्या परंतु नागरिकांना मात्र यातून काहीही मिळाले नाही आणि आज तगायत ९० दिवसानंतर एकाही जागेचा ताबा मिळाला नाही. लोकप्रतिनिधी या नात्याने सर्वसामान्य नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा बनून आपण सक्रिय असल्याचे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी सहभागी दाखवलं परंतु आजही कोणतीही प्रगती न झाल्याने मानवी साखळीमध्ये साध्य काय झालं हा प्रश्न कायम आहे.