मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. जर तुमच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असेल, तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शासनाने नव्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, ४ तारखेपासून अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार आहेत.
चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय पुणे जिल्ह्यात तब्बल २१ लाख ११ हजार ९९१ महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. मात्र, शासनाने चारचाकी वाहन असलेल्या अर्जदारांना अपात्र घोषित करण्याचे ठरवले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या बैठकीत राज्यभरातील अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना दिल्या. परिवहन विभागाच्या मदतीने वाहनधारकांची यादी तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे.
कोणत्याही तपासणीशिवाय अर्ज केले होते मंजूर
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने या योजनेसाठी कोणत्याही तपासणीशिवाय अर्ज मंजूर केले होते. मात्र, आता पात्रता निकष तपासले जात असून, चारचाकी वाहनधारक महिलांना योजना लाभ मिळणार नाही. पुणे जिल्ह्यात अजूनही ४,८०० अर्जांची छाननी बाकी आहे आणि त्यासाठी ४ फेब्रुवारी अखेरची मुदत आहे.
अंमलबजावणी कशी होणार?
शासनाच्या आदेशानुसार, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) हे महिलांच्या घरी जाऊन पडताळणी करतील. चारचाकी वाहन असलेल्या अर्जदारांची नावे शासनाकडे पाठवली जातील. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे यांनी सांगितले की, “शासनाने दिलेल्या निर्देशांची आम्ही तत्काळ अंमलबजावणी करत आहोत.”
योजनेसाठी आवश्यक निकष कोणते?
लाभार्थी महिलेचे वय १८ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत असावे.
कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा तसेच प्राप्तिकर भरणारा नसावा.
संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या अन्य योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास अर्जदार अपात्र ठरेल.
महिलांचे मत आणि संभाव्य परिणाम
महिला वर्गातून या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी शासनाच्या या निर्णयाचे समर्थन केले असले, तरी अनेक महिलांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “घरात चारचाकी वाहन असणे म्हणजे श्रीमंत असणे नव्हे. अनेक वेळा वडिलांच्या नावावर किंवा भावाच्या नावावर गाडी असते, पण कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तशी चांगली नसते.”
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे अपात्र ठरणाऱ्या अर्जदारांनी योजनेच्या नव्या निकषांची माहिती घेऊन आवश्यक ती तयारी करावी. सरकारच्या या कठोर अंमलबजावणीमुळे गरजू महिलांपर्यंत मदत पोहोचेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, योजनेच्या लाभार्थींच्या संख्येत मोठी कपात होणार हे निश्चित!
