पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभर संताप व्यक्त केला जात असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून बैठकांचा सपाटा सुरू आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी रणनीती आखली जात असून आज (ता.30) कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी महत्वाचे दोन निर्णय घेण्यात आले असून जातीय जनगणना आणि उसाच्या FRPत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता टनामागे वाढीव दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पहलगामध्ये 22 एप्रिलला झालेल्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या पर्यटकांना श्रद्धांजली देखील अर्पण करण्यात आली. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही मागणी गेल्या काही दिवसांपासून देशातील विरोधक करत होते.
दरम्यान आजच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी देखील FRPत 15 रूपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याची माहिती सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे. वैष्णव यांनी, केंद्र सरकारकडून ऊस पिकासाठी एफआरपी जाहीर करण्यात आली आहे. आता यात 15 रूपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. यामुळे आता उसाला प्रति क्विंटर 355 रुपयांचा एफआरपी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार एफआरपीही सरकारने ठरवलेली किमान किंमत असून ती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देणं साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. या निर्णयानुसार 2025-26 या गळीत हंगामात वाढील एफआरपी मिळणार असून सध्या तो 340 रूपये आहे. तर सध्याचा रिकव्हरी रेट 10.25% आहे. तसेच सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे त्यांच्या बाबतीत कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचेही घोषित केले आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात अशा कारखान्यांना शेतकऱ्यांना किमान प्रति टन कमीत कमी 329 दर द्यावा लागणार आहे.
शिलाँग-सिलचर महामार्ग
यासोबतच या कॅबिनेट बैठकीत मेघालय आणि आसामला जोडणाऱ्या शिलाँग-सिलचर महामार्गाला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. हा महामार्ग 166.8 किलोमीटर लांबीचा असून 22,864 कोटी रुपयांच्या खर्चाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे.
एफआरपी म्हणजे काय?
एफआरपी ही केंद्र सरकारने निश्चित केलेली ती किमान हमी किंमत आहे जी साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करताना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा पैकी एक ठराविक रक्कम द्यावी लागते. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी एक सुरक्षित आर्थिक हमी असते.
