राष्ट्रीय जलमार्ग मालवाहतुकीने केंद्र सरकारला मालामाल केले. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मोठी रक्कम आली. बंदरगाह, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने (IWAI) जलमार्ग मालवाहतुकीतून कमाईचा नवीन टप्पा ओलांडला. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये IWAI ने रिकॉर्डब्रेक 145.5 दशलक्ष टन मालवाहतूकीचा टप्पा ओलांडला. अंतर्देशीय जलवाहतूक क्षेत्रात ही आतापर्यंतची सर्वात महत्त्वाची कामगिरी ठरली आहे.
माल वाहतुकीत मैलाचा दगड
बंदरगाह, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2014 ते 2025 या कालावधीत राष्ट्रीय जलमार्गांवरील मालवाहतूक 18.10 दशलक्ष टनांवरून वाढून 145.5 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली. या दरम्यान 20.86% ची चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) नोंदवली गेली आहे. तर या काळात जलमार्गांची एकूण संख्या 24 वरून वाढून 29 वर पोहचली. तर चालू आर्थिक वर्षातही मालवाहतुकीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षातही धमाका
वित्तीय वर्ष 2025 मध्ये मालवाहतुकीत 2024 च्या वार्षिक आधाराच्या तुलनेत 9.34% वाढ झाली. यामध्ये कोळसा, लोहखनिज, लोहखनिज चुर्ण, वाळूचा, फ्लाय अॅश वाटा अधिक आहे. या पाच वस्तूंचा एकत्रितपणे राष्ट्रीय जलमार्गांवरील एकूण मालवाहतुकीत 68% पेक्षा अधिक वाटा होता.
तर राष्ट्रीय जलमार्गांवरील मालवाहतुकीत झालेली वाढ सध्याच्या घडीला अत्यंत लक्षणीय मानली जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नीतिगत उपाय आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिल्याने ही वाढ शक्य झाली आहे.
या योजनेमुळे मालवाहतुकीला चालना
“जलवाहक कार्गो प्रोत्साहन योजना” (Waterborne Cargo Promotion Scheme) या प्रवासाचा कायापालट करणारी ठरली. ही योजना गेल्या डिसेंबरमध्ये सुरू करण्यात आली होती. योजनेत जलमार्ग वाहतुकीत एकूण ऑपरेशनल खर्चाच्या 35% पर्यंत प्रोत्साहन देण्यात येते. त्यामुळे कार्गो मालक व वाहतूकदारांना अंतर्देशीय जलवाहतुकीकडे (IWT) वळाले आणि रस्ते आणि रेल्वे मार्गावरील ताण कमी झाला. मोठा खर्च वाचला.
भारत-बांगलादेशचा रणनीती आली कामी
जलमार्ग योजनेला चालना देण्यासाठी भारत-बांगलादेश प्रोटोकॉल अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्गांवर नियोजित कार्गो सेवा सुरू करण्यात आली. त्यातंर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW-1), राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (NW-2), आणि राष्ट्रीय जलमार्ग 16 (NW-16) वर नियोजित मालवाहतूक सेवा (Scheduled Cargo Services) सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे 800 दशलक्ष टन-किलोमीटर कार्गो जलमार्गाकडे वळण्याची अपेक्षा आहे. हा कार्गो मार्ग सध्याच्या राष्ट्रीय जलमार्गांवर असलेल्या 4,700 दशलक्ष टन-किलोमीटर मालवाहतुकीच्या सुमारे 17% इतका आहे.
राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनल्सचे बांधकाम) विनिमय नियम, 2025 अंतर्गत हे नवीन नियम देशातील अंतर्देशीय टर्मिनल्सच्या (Inland Terminals) विकासात खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देतात. यामुळे भारताच्या विस्तृत जलमार्ग नेटवर्कचा अधिक परिणामकारक वापर शक्य होतो. खासगी, सार्वजनिक आणि संयुक्त उद्यम संस्थांना आता IWAI कडून नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवण्यासाठी डिजिटल पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे, देशभरात जेट्टी किंवा टर्मिनल्स विकसित करणे अधिक सुलभ झाले आहे, ज्यामुळे स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर लॉजिस्टिक्स अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे.
या राष्ट्रीय जलमार्गाची क्षमता वाढवणार
आता प्राधिकरण देशभरातील काही राष्ट्रीय जलमार्गाची क्षमता वाढवणार आहे. त्यातंर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-2, राष्ट्रीय जलमार्ग-3 आणि राष्ट्रीय जलमार्ग-16 यांच्यासह इतर जलमार्गांची क्षमता वाढवण्यासाठी काम करत आहे. तर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) सध्या देशभरातील जलवाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यावर भर देत आहे. यामध्ये विशेषतः राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1), राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (NW-2), राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (NW-3) आणि राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (NW-16) यांचं आधुनिकीकरण आणि क्षमता वाढ यावर काम सुरू आहे.
काय होईल फायदा
वाहतूक क्षमता वाढेल
सामान्य मालवाहतूक आणि विशेष मालवाहतुकीसाठी सुविधा निर्माण होतील
जेट्टी, टर्मिनल्स, आणि मल्टीमोडल लॉजिस्टिक हब्स तयार होतील
कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक जलवाहतुकीला चालना मिळेल
