राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असले तरी लोकांनी निवडून दिलेले सरकार हेच खरे प्रमुख आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय राज्यपाल थांबवू शकत नाहीत किंवा सरकारने पाठवलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल कोणताही निर्णय न घेता ते थांबवू शकत नाहीत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या पुढे राज्य सरकारने पाठवलेले विधेयकावर एक ते तीन महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना दिल्या आहेत. तामिळनाडूच्या एम के स्टॅलिन सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने या महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांना चांगलंच झापलं. राज्यपाल रवी यांनी एम के स्टॅलिन सरकारने पास केलेल्या 10 विधेयकांवर कोणताही निर्णय न घेता ती बराच काळ थांबवून ठेवली होती. त्यामुळे राज्यातील सरकार कायदे करतंय पण राज्यपाल त्यावर कोणताही निर्णय घेत नाहीत, त्यावर सही करत नाहीत आणि त्यामुळे त्या कायद्याची अंमलबजावणीच होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती तामिळनाडूमध्ये निर्माण झाली होती. त्यानंतर स्टॅलिन सरकारने राज्यापालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
राज्यापालांकडून पॉकेट व्हेटोचा वापर
राज्यात जर केंद्राच्या विरोधी सरकार सत्तेत असेल तर राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये अनेकदा वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. अशा वेळी केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यपाल वागतात असा आरोप केला जातो. राज्यपाल त्यांचे विशेषाधिकार वापरून राज्य सरकारची अनेक विधेयकं अडवून धरतो. राज्यपाल त्याच्या पॉकेट व्हेटोचा वापर करून त्या विधेयकावर कोणताही निर्णय घेत नाही.
राज्यपालांच्या या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यपाल असे करुन संविधानाच्या विरोधात वागत असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालायने व्यक्त केलं.
राज्यघटनेच्या कलम 200 नुसार, राज्यपालाने ‘लवकरात लवकर’ राज्य सरकारने पाठवलेल्या विधेयकावर निर्णय द्यावा अशी तरतूद आहे. पण यामध्ये कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नोंद केली नाही. याचा फायदा राज्यपालांकडून घेतला जातो आणि वर्षानुवर्षे विधेयकावर निर्णय न घेता ती स्वतःकडे ठेवली जातात असा आजवरचा अनुभव आहे.
महाराष्ट्रात अडीच वर्षे निर्णय नाही
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सत्तेत असताना त्यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी 12 नावे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण त्यांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करत अडीच वर्षे राज्यपालांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. नंतर राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर मात्र नवीन सरकारने दिलेल्या यादीला तात्काळा मान्यता दिली होती.
विधेयकावर एक ते तीन महिन्यात निर्णय घ्या
यापुढे राज्य सरकारकडून आलेल्या कोणत्याही विधेयकावर एका महिन्यात निर्णय घ्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर त्यामध्ये काही बदल सूचवून ते राज्य सरकारला परत पाठवायचे असेल तर त्यासाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीची मर्यादा दिली आहे. तसेच ते विधेयक जर राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवायचं असेल तर जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या कालावधीत तसं करावं असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार
राज्यपालांनी कलम 200 चा गैरवापर केला, एखादी गोष्ट त्यांचा अधिकार असल्याचं सांगत असवैधानिक पद्धतीने रेटली तर त्यावर ज्युडिशिअल रिव्ह्यू म्हणजे न्यायिक पुनरावलोकन घेण्याचा अधिकार न्यायालयाचा असेल असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालायने राज्यपालांच्या या भूमिकेवर मोठा निर्णय दिला असून तो देशातील सर्व राज्यांच्या राज्यपालांना लागू असणार आहे.
