महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी येत्या 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रात येऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक अभूतपूर्व आहे. जे राजकारण गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या मैदानावर खेळलं गेलं, त्यानं पूर्वीचे सारे डाव मोडून टाकले. आता नवे डाव पडले आहेत. ते डाव कसे पूर्णत्वाला जातील, याची पूर्वकल्पना कोणीही देऊ शकणार नाही. ते फक्त 23 नोव्हेंबरलाच समजू शकेल. महाराष्ट्र स्पष्ट निर्णय देईल, की संदिग्धता ठेवून पुन्हा नवं सरकार बसण्याअगोदर अस्थिरता येईल, हेही त्यानंतरच समजेल. तो निर्णय कसाही येवो, पण एक निश्चित आहे की काही नेत्यांची कारकीर्द या निवडणुकीत पणाला लागली आहे.
त्यांच्यासाठी ही सर्वस्वाची लढाई बनली आहे. काहींसाठी ती केवळ ‘अजून एक निवडणूक’ अशी न राहता, ती वैयक्तिकही झाली आहे.
अशी वैयक्तिक स्पर्धात्मकता महाराष्ट्राच्या कायम बहुपक्षीय राहिलेल्या निवडणुकीत याअगोदर कधीही पहायला मिळाली नव्हती. या अनुषंगानं आपण लोकसभा निवडणुकीवेळेसही चर्चा केली होती. पण कितीही झालं तरी लोकसभेचा आखाडा राष्ट्रीय होता. त्यात ‘होम पीच’च्या बाहेरचेही आयाम होते. शिवाय लोकसभेच्या महाराष्ट्राच्या निकालानंतरही काही प्रश्न अनुत्तरित राहिले.
या निवडणुकांनंतर जमिनीवरची परिस्थितीही बदलली आहे. त्यामुळे घरच्या आखाड्यातली लढाई अंतिम मानली जाऊ शकते. शिवाय अनेक जणांसाठी एवढं काही पणाला लागलं आहे की जर विजय मिळाला नाही तर पक्ष आणि वैयक्तिक कारकीर्द इतके अवघड वळण घेईल की त्यातून सावरणे त्यांच्यासाठी जिकिरीचे असेल. अर्थात, राजकारणात अंतिम काहीही नसतं आणि काही दारं बंद होतात, तर काही उघडतात. तरीही यंदाची विधानसभा निवडणूक या नेत्यांसाठी निर्णायक आणि काही सिद्ध करुन दाखवणारी आहे.
उद्धव ठाकरे-
‘शिवसेना कोणाची?’ हा अनुत्तरित प्रश्न अजूनही निर्णायकरित्या उद्धव ठाकरेंना सोडवायचा आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल अशी अपेक्षा होती. पण तो आला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक हीच अंतिम परीक्षा असेल आणि ज्याच्याकडे आमदारांचा मोठा आकडा असेल, तोच विजेता म्हणवला जाईल.
निर्विवादपणे ‘शिवसेना आपलीच’ हे ठरवण्याची उद्धव ठाकरेंची ही अंतिम संधी असेल. नाही तर पुढे नव्या संधीची वाट पहात बसावी लागेल आणि तसं झालं तर मूळ शिवसेनेवरचा दावा कालौघात सटकत जाईल.
लोकसभेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंनी 9 खासदार निवडून आणले. ते एकनाथ शिंदेंपेक्षा जास्त होते. पण ती थोड्या फरकानं जिंकलेली शैर्यत होती. शिवाय ‘स्ट्राईक रेट’ही कमी होता. त्यामुळे किंतु राहिलाच. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक हीच निर्णायक संधी आहे.
या निवडणुकीत उद्धव यांनी जास्त आमदार निवडून आणले आणि ‘महाविकास आघाडी’ सत्तेत आली तर उद्धव यांचा मुख्यमंत्रिपदावर दावा असेल. सरकार पडल्यावर त्यांना पदावरुन पायउतार व्हावं लागलं होतं, त्यामुळे पुन्हा त्याच पदावर जाऊन त्यांना एका प्रकारे स्वत:साठी न्याय मिळवता येईल.
साहजिक आहे की, विशेषत: गेल्या पाच वर्षांत जे झालं ते पाहता हा विजय त्यांच्या शिवसेनेसाठी कलाटणी देणारा ठरेल.
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
पण जर पराभव वाट्याला आला, सत्ता आली नाही, आकडे जास्त आले नाहीत, तर तो मोठा धक्का ठरेल. पुन्हा जवळपास शून्यातून सुरुवात करावी लागेल. मूळ पक्ष मिळवण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होऊनही त्यांचा पक्ष वेगळा असणार आहे हे मान्य करुन नवा रस्ता कायमस्वरुपी होईल. हवं तसं यश मिळालं नाही तर सध्या त्यांनी जोडलेले नवे मित्रपक्ष कसे वागतील हेही महत्वाचं आहे.
एका बाजूला एकनाथ शिंदे आहेत, तर दुस-या बाजूला देवेंद्र फडणवीसही आहेत. फडणवीसांना ‘एक तर तू तरी राहशील किंवा मी तर’ असं आव्हान जाहीरपणे देऊन उद्धव कोणत्या स्पर्धात्मकतेनं ही निवडणूक लढत आहेत, ते त्यांनी स्पष्ट केलंच आहे.
उद्धव यांच्यासोबतच आदित्य ठाकरे यांच्याही कारकीर्दीला निर्णायक वळण देऊ शकणारी ही निवडणूक आहे. शिवसेनेची धुरा आदित्य यांच्याकडे सोपवली जाते आहे. ‘दसरा मेळाव्या’त त्यांनी केलेल्या भाषणानं ते स्पष्ट झालं आहे. शिवाय सेनेच्या सर्वाधिक सभा घेऊन आदित्य हेच मुख्य प्रचारक असणार आहेत. त्यामुळे या निकालांचा त्यांच्यावरही दीर्घकालीन परिणाम असणार आहे.
एकनाथ शिंदे
उद्धव ठाकरेंपेक्षा एकनाथ शिंदेंसाठी ही लढाई अधिक जिकिरीची आहे. अपयश आलं तरीही उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंकडे जी ‘ठाकरे’ नावाची ‘लिगसी’ आहे, ती एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नाही.
ही लिगसी महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्वाची आहे. पण एकनाथ शिंदेंना अद्याप ती ‘लिगसी’ तयार करायची आहे. त्यामुळे अपयशाचं धनी होणं हे शिंदेंनी अडीच वर्षांपूर्वी मांडलेल्या डावाला परवडण्यासारखं नाही.
त्यांचे आकडे जरी कमी आले तरी निकालानंतर घडू शकणाऱ्या राजकारणात किंग किंवा किंगमेकर म्हणून महत्वं राखण्यासाठी आवश्यक ते आकडे त्यांना मिळवावेच लागतील.
लोकसभेच्या निवडणुकीत किंचित अधिक असलेला स्ट्राईक रेट शिंदेंच्या पथ्यावर पडणारा आहे. त्यांच्या बंडानंतरचं वातावरण बघता त्यांनी निवडून आणलेले 7 खासदार हे अनेकांसाठी भुवया उंचावायला लावणारं यश होतं. शिंदे त्याच यशाची पुनरावृत्ती करु पाहतील.
शिंदे या निवडणुकीत दोन लढाया लढत आहेत. एक उद्धव ठाकरेंसोबत शिवसेनेवरच्या दाव्याची. अधिक आमदार त्यांनी आणले तर शिंदेंचा दावा सिद्ध होईल. पण जर त्यात अपयश आलं तर हाती असलेला पक्ष हातून सुटेल.
शिवाय बहुतांश पक्ष संघटना अद्याप ठाकरेंकडेच आहेत. अपयश आलं तर सोबतचे सहकारीही वेगळा विचार करु शकतील. त्यामुळं स्वतःचं राजकारण टिकवण्यासाठी अधिक आमदार निवडून आणणे किंवा लोकसभेसारखा अधिक स्ट्राईक रेट राखणे, हे शिंदेंना आवश्यक आहे.
शिंदेंची दुसरी लढाई ही सत्तेत राहण्यासाठी भाजपासोबतची आहे. कोणत्याही आघाडीला र बहुमत कमी पडलं तर शिंदेंचं महत्व वाढणार आहे आणि त्यांचा सत्तेत राहण्यासाठीचा मार्ग सुकर होणार आहे. सत्तेत राहणं त्यांच्या सध्याच्या राजकारणासाठी आवश्यक आहे.
भाजपाच्या गरजेइतके आमदार असतील, तर शिंदेंना पुन्हा एकदा नेतृत्वाची संधी मिळू शकते. पण अशी स्थिती नसेल तर शिंदेंचं महत्व कमी होईल. शिवाय भाजपनं अजित पवार अथवा राज ठाकरे यांच्यासारखे मित्र जवळ करुन शिंदेंचं महत्व कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
म्हणूनच या निवडणुकीत जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणून आघाड्यांच्या राजकारणात स्वत:चं महत्व राखणं, हे शिंदेंचं स्वत:चं राजकारण टिकण्यासाठी गरजेचं असेल.
देवेंद्र फडणवीस
लोकसभेची निवडणूक झाली आणि भाजपचं महाराष्ट्रात झालेलं पानिपत पाहता देवेंद्र फडणवीसांनी या सुमार कामगिरीची सगळी जबाबदारी स्वत:वर घेतली. त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडून पक्ष संघटनेत काम करायची मनिषा जाहीर केली. अर्थात पक्षानं त्यांच्याच हाती सध्या महाराष्ट्राची सूत्रं दिलेली दिसत आहेत.
त्यामुळे अपयश धुवून काढून, भाजपाला पुन्हा ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’ बनवून, आपल्यावरच्या ठपका दूर करुन, पुन्हा एकदा महाराष्ट्र भाजपाचे सर्वोच्च नेते म्हणून सिद्ध करण्याची निर्णायक जबाबदारी फडणावीसांवर आली आहे.
ही जबाबदारी पार पाडली तरी आणि नाही पाडली तरीही त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला निर्णायक वळण मिळू शकते. यश मिळालं तर साहजिकच मुख्यमंत्रिपद पुन्हा त्यांच्याकडे येऊ शकतं.
सर्वाधिक आमदार असूनही हे पद गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांना हुलकावणी देत आहे. पण अपयश आलं तर राज्याच्या राजकारणातून दूर होऊन राष्ट्रीय राजकारणात जाण्याच्या चर्चा प्रत्यक्षात येऊ शकतात. तसेही, या चर्चा वारंवार घडताना दिसतात.
पण या निवडणुकीत देवेंद्र यांना अनेक पातळ्यांवर लढावं लागत आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भाजपनं गेल्या पाच वर्षांमध्ये जे राजकारण खेळलं आहे, ते मतदारांना पटवून देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांची सत्तेत मित्र म्हणून असलेली शिवसेना त्यांनाच आव्हान बनू पाहते आहे.
उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं द्वंद्व वैयक्तिक पातळीवर चालू आहे, असं चित्र आहे. शिवाय मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान फडणवीसांना वैयक्तिक दोषी ठरवून आरोप करणं सुरुच ठेवलं आहे.
त्यामुळे एकंदरीतच पक्षांतर्गत, युतीअंतर्गत, विरोधी पक्षांतले आणि राजकारणाबाहेरचे, अशा सगळ्याच विरोधकांना उत्तर द्यायला लावणारी ही निवडणूक म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांची आजवरची सर्वात अवघड परीक्षा ठरेल.
अजित पवार आणि शरद पवार
जर या निवडणुकीत स्पर्धेत टिकून राहण्यासारखं यश अजित पवारांच्या वाट्याला आलं नाही तर त्यांच्या हातातून सगळंच सुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबापासून पक्षापर्यंत, सगळंच पुन्हा एकदा या निवडणुकीत पणाला लागलं आहे.
एका बाजूला लोकसभेतलं अपयश आहे कारण त्यांचा फक्त एकच खासदार निवडून येऊ शकला. त्यासोबत त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनाही बारामती लोकसभा मतदारसंघात पराभव पत्करावा लागला.
त्यामुळे, या निवडणुकीत जर अजित पवारांना आपल्या आमदारांचा सन्मानजनक आकडा आणता येऊ शकला नाही तर भाजपाच्या लेखी त्यांचं महत्वं उरणार नाही. त्यामुळे पुढं त्यांचं राजकारण अवघड होईल. शिवाय ‘राष्ट्रवादी’वरचा त्यांचा दावाही मातीमोल ठरेल.
अजित पवारांसाठी ही निवडणूक अधिक निर्णायक आणि इतरांपेक्षा वेगळी आहे. कारण प्रत्यक्ष त्यांचा सख्खा पुतण्या युगेंद्र पवार हाच त्यांना बारामतीतून आव्हान देत आहे. म्हणजे जसं आव्हान त्यांनी त्यांच्या काकांना दिलं, तसंच आव्हान आता काका म्हणून अजित पवारांसमोर उभं आहे.
असा कुटुंबातला अजून एक संघर्ष या निवडणुकीनं अजित पवारांसमोर मांडून ठेवला आहे. तो निर्णायक ठरेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये फूट पडली असून सध्या दोन गट निर्माण झाले आहेत.
शरद पवारांची कारकीर्द आणि त्यातली वळणं एवढी आहेत की या निवडणुकीचा निकाल ‘मागच्या पानावरुन पुढे’ असाच त्यांच्यासाठी असेल. पण तरीही त्यांच्या कारकीर्दीतलं हे मोठं आव्हान नक्कीच मानता येईल. त्यांना लोकसभेत मोठं यश मिळालं.
जर ते पुन्हा तसंच यश विधानसभेतही मिळवू शकले आणि ‘महाविकास आघाडी’ सत्तेपर्यंत पोहोचली, तर पुन्हा एकदा पवारांच्या पक्षाचे हात मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचू शकतात. तेव्हा ते काय निर्णय घेतील हे पाहणं महत्वाचं असेल.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी केलेलं एक विधान फार महत्त्वाचं ठरलं होतं. लहान पक्ष काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये विलिन होण्यासंदर्भातलं हे विधान होतं. तशी शक्यता त्यांनी एक ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये व्यक्त केली होती. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर असं काही घडतं का, हे पहावं लागेल.
राज ठाकरे
राज ठाकरे आणि त्यांचा ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष’सुद्धा या निवडणुकीत एक निर्णायक लढत देतो आहे. गेल्या काही निवडणुकांमधल्या सतत अपयशानंतर पुन्हा एकदा तो यशाची चव चाखू इच्छितो आहे. ते यश मिळालं तर अगोदरच बहुआयामी झालेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात राज नवा रंग आणतील.
या निवडणुकीत त्यांनी आपले पुत्र अमित ठाकरे यांना पहिल्यांदाच उमेदवार म्हणून उभं केलं आहे. ही पक्षासाठी, राज यांच्या राजकारणासाठी आणि अमित यांच्या सुरु होत असलेल्या कारकीर्दीसाठी मोठी घटना आहे.
त्यांना त्यात यश मिळवावंच लागेल. सोबत आमदारांचा दुष्काळही संपवावा लागेल. अजून एक अपयश अधिक अडथळे तयार करु शकतील. पण यापेक्षा ही निवडणूक राज यांच्या राजकीय कारकीर्दीत एक महत्वाचं वळण आणू पाहते आहे, ते म्हणजे, भाजपासोबत मैत्री. राज जरी ‘महायुती’त सामील झाले नसले तरीही ते भाजपाच्या जवळ गेले आहेत. ‘आमच्या मदतीनं भाजपचा मुख्यमंत्री होईल’ असं भाकीतही त्यांनी केलं आहे. त्यामुळे या निवडणुकीनंतर ही निर्णायक मैत्री प्रत्यक्षात येते का, यावर मनसे आणि राज ठाकरे यांच्या पुढचा राजकीय प्रवास अवलंबून असेल.
