भिवंडीचे खासदार सुरेश उर्फ बाळ्या मामा म्हात्रे यांची 27 गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेताच एका वर्षाच्या आत 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करणार असे आश्वासन त्यांनी समितीला दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर खासदार म्हात्रे यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीचा महायुतीला हा मोठा दणका असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका लगतची 27 गाव 2015 साली कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्यासाठी 27 गाव संघर्ष समितीचा लढा गेले कित्येक वर्षे सुरू आहे. 27 गावांतील 18 गावे वगळून त्याची नगरपालिका करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यास समितीने विरोध दर्शविला आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर सर्व पक्षीय समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे समस्या मांडल्या होत्या. मुख्यमंत्री आणि खासदारांनी ग्रामस्थांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काही निर्णय घेतले, ते निर्णय राबविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
27 गावांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ आश्वासन मिळतात, पुढे ठोस पाऊल काही उचलले जात नाही. एकीकडे 14 गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट केली जातात मात्र 27 गावांचा प्रश्न तसाच भिजत पडला आहे. या सर्व गोष्टींमुळे समिती मधील पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यातच समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष गंगाराम शेलार यांनी प्रकृतीचे कारण देत अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर समिती अध्यक्षाचा शोधात होती.
महाविकास आघाडीचे खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्याकडे अध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिली जावी अशी यावर सर्वांचे एकमत झाले. त्यानुसार 23 सप्टेंबरला समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, अर्जूनबुवा चौधरी यांच्या नेतृत्वात समिती पदाधिकाऱ्यानी खासदार म्हात्रे यांची भेट घेऊन त्यांनी समितीचे अध्यक्ष पद स्विकारावे अशी विनंती केली. त्याला सहमती दर्शवित म्हात्रे यांनी अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतली आहे.
या विषयी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, खासदार मात्रे यांनी समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी घेतलेली आहे. जबाबदारी हाती घेताच म्हात्रे यांनी एक वर्षाच्या आत गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
27 गावांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. समितीला अनेक आश्वासने दिली गेली, गावे वगळण्यात येतील, टॅक्स कमी करु मात्र त्यांची पूर्तता झालेली नाही. या प्रश्नांकडे लक्ष घालण्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे. नवे अध्यक्ष हे प्रश्न सोडवितील अशी आशा आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून समिती पदाधिकऱ्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले असल्याची चर्चा आहे. समितीचे पदाधिकारी गुलाब वझे आणि काही पदाधिकाऱ्यांची खासदार शिंदे यांच्याशी जवळीक आहे. तर काही सदस्य हे अन्य पक्षाचे आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान समिती आम आदमी पार्टीच्या वाटेवर असल्याची चर्चा होती. समिती पदाधिकाऱ्यांच्या या राजकारणाला स्थानिक जनता कंटाळली असून त्यातूनच नवी कार्यकारिणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे.
27 गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीचे अध्यक्षपद महाविकास आघाडीच्या हाती गेल्याने महायुतीला हा मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत याचे परिणाम दिसून येतील का हे आता पहावे लागेल.
