शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनेकडून निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करावा अशा प्रकारची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासंबंधी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे बोलले जात आहे. या मागणीला मात्र विद्यार्थी संघटनांचा आणि शासकीय नोकर भरतीसाठी प्रयत्न करत असलेल्या उमेदवारांकडून कडाडून विरोध केला जातोय. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय नोकरदारांचे निवृत्त होण्याचे प्रमाण कमी होईल
राज्यातील परीक्षार्थी उमेदवार, विद्यार्थी शासकीय नोकर भरतीसाठी प्रयत्न करत आहेत त्यांच्यावर एक प्रकारे या निर्णयामुळे अन्याय होईल असे स्टुडन्ट राईट असोसिएशन यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र लिहून सांगण्यात आलं आहे. सेवानिवृत्ती वय 60 वर्षे केल्यास कर्मचाऱ्यांचे निवृत्त होण्याचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी नवीन तरुणांना मिळणारी सरकारी नोकरीतली संधीसुद्धा कमी होईल. पर्यायाने बेरोजगारी वाढेल असं या पत्रात म्हणण्यात आलं आहे.
तरुणांची संधी हिरावून घेतली जाईल
निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे केल्यास सरकारच्या शासकीय नोकरदांच्या वेतनामध्ये वाढ होईल. त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर होईल. सोबतच सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शासकीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाची उदासीनता असताना नव्या तरुणांना मिळणारी नोकरीची संधी इथे सुद्धा हिरावून घेतली जाईल, असा आरोप केला जातोय. त्यामुळे निवृत्ताचे वय वाढवण्याच्या मागणीला शासकीय नोकरीसाठी धडपडाणाऱ्या उमेदवारांकडून आणि विद्यार्थी संघटनांकडून विरोध केला जाणार आहे.
सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
दरम्यान, सरकार आता नेमका काय निर्णय घेणार? निवृत्तीचे वय वाढवले जाणार का? तसे न झाल्यास शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना नेमकी काय भूमिका घेणार? तसेच सरकारने निवृत्तीचे वय वाढवल्यास विद्यार्थी संघटना तसेच शासकीय नोकरीची आस लावून तयारी करणारे परीक्षार्थी नेमकी काय भूमिका घेणार? असे विचारले जात आहे.
