भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा या कार्यकर्त्याला जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती वाढवण्याचे टाळले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जामीन देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश तपशीलवार असल्याने स्थगिती आणखी वाढवू नये, असा आमचा कल आहे. खटला पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. त्यामुळे वादांवर तपशीलवार चर्चा केल्याशिवाय आम्ही स्थगिती वाढवणार नाही.”
नवलखा यांना जामीन मंजूर करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2023 च्या आदेशाविरुद्ध एनआयएच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. एनआयएने एप्रिलमध्ये म्हटले होती की नवलखा यांनी एजन्सीला सुमारे 1.64 कोटी देणे बाकी आहे. गौतम नवलखा नजरकैद अटकेसाठी सुरक्षा खर्च देण्याच्या दायित्वातून सुटू शकणार नाही.
नवलखा, जे मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत आणि पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स (PUDR) चे माजी सचिव आहेत, त्यांना ऑगस्ट 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती. सुरुवातीला त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले असले तरी, नंतर त्यांना त्यांच्या घरी हलविण्यात आले. नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्यांच्या वृद्धत्वाच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारल्यानंतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
