केंद्र सरकारनं आज देशातील ९९,१५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचं जाहीर केलं. पण केंद्राच्या या घोषणेवर शेतकरी नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. कारण ही घोषणा जुनीच असल्याचं सांगत प्रत्यक्षात नव्यानं एक किलो कांद्याच्या निर्यातीलाही परवानगी दिलेली नाही. हा केवळ निवडणुकीचा जुमला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. केंद्रानं आज कांदा निर्यात बंदी उठवल्याची जी घोषणा केली आहे त्याची अधिसूचना विदेश व्यापार महासंचालनालयानं काढलेली नाही. यापूर्वीही कांदा निर्यातबंदी उठवल्याची अफवा पसरली होती. सध्या केंद्र सरकारनं ९९,१५० लाख टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्यानं कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं शनिवारी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटलं की, केंद्रानं ९९,१५० टन कांदा निर्यातीला परवागनी दिली. त्यानुसार, भारतातील कांदा बांगलादेश, युएई, भूतान, बहारिन, मॉरिशन आणि श्रीलंकेसाठी निर्यात होणार आहे. पण या देशांना नेमका किती कांदा निर्यात होणार याचा उल्लेख प्रसिद्धी पत्रकात केलेला नाही. तसेच या निर्यातीला नव्यानं परवानगी दिली हे देखील स्पष्ट केलेलं नाही. कारण यापूर्वीच केंद्र सरकारनं या देशांना विविध टप्प्यात कांदा निर्यातीची परवानगी दिलेली आहे.
या प्रसिद्धीपत्रकात गुजरातचा २ हजार टन कांदा निर्यात करणं का गरजेचं आहे आणि सरकार ५ लाख टन कांद्याची खरेदी करुन शेतकऱ्यांना कसा दिलासा देणार आहे, हेच सांगितलं आहे. पण नव्यानं एक किलो कांद्यालाही निर्यातीसाठी परवानगी दिल्याचा यामध्ये उल्लेख नाही. त्यामुळं सध्या ज्या ९९,१५० टन कांदा निर्यातीची चर्चा सुरु आहे, ती निर्यात यापूर्वीच झालेली आहे. त्यामुळं हा केवळ निवडणुकीच्या काळातील जुमला असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
केंद्राच्या या घोषणेबाबत शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव सांगतात, कांदा निर्यातीला नव्यानं परवानगी मिळालेली नाही, ही परवानगी जुनीच आहे. आधीच निर्यात झालेल्या कांद्याची माहिती केवळ यातून देण्यात आलेली आहे. भारतातील निर्यातबंदीमुळं चीन, पाकिस्तान आणि इजिप्तमधील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत आहे.
तर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केंद्रावर आरोप करताना म्हटलं की, सरकारनं प्रसिद्धीपत्रक काढून ९९,१५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचं म्हटलं आहे ती केवळ शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात केलेली धुळफेक आहे. निवडणुकीच्या काळातही सरकार शेतकऱ्यांना गांभीर्यानं घ्यायला तयार नाही. जर सरकारला खरंच शेतकऱ्यांची चिंता असेल तर सरसकट कांदा निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणीही तुपकर यांनी केली आहे.
